पर्सा भदौ १६ । गृहमन्त्री रमेश लेखकले भन्सार छलेर हुने अवैध कारोबारमा व्यापारीको संलग्नता औंल्याउँदै यस्तो कारोबार नियन्त्रणमा व्यवसायीकै सक्रिय भूमिका आवश्यक रहेको बताएका छन्।

वीरगञ्ज उद्योग वाणिज्य संघद्वारा आयोजित स्वागत तथा छलफल कार्यक्रममा बोल्दै गृहमन्त्री लेखकले अवैध कारोबार मिलेमतोबिना सम्भव नहुने स्पष्ट पारे। “अवैध सामान त व्यापारीकै गोदाममा पुग्छ, प्रहरीको गोदाममा त हुँदैन नि। मिलेमतो प्रहरीतर्फ पनि हुन सक्छ, तर व्यापारीको संलग्नता विना यस्ता कार्य सम्भव हुँदैन,” गृहमन्त्री लेखकले भने।

दोषारोपण होइन, सहकार्यको खाँचो

व्यापारी, प्रहरी, सशस्त्र र प्रशासनबीच दोषारोपणको प्रवृत्तिले समस्या समाधान नहुने उल्लेख गर्दै उनले अवैध कारोबारको जड हटाउन सबै पक्ष मिलेर काम गर्नुपर्नेमा जोड दिए। “पुलिसले व्यापारीलाई देखाउँछ, व्यापारीले सशस्त्रलाई, सशस्त्रले सिडिओलाई — यस्तो बाटोले समाधान आउँदैन,” उनले भने।

निजी क्षेत्रको संरक्षणमा प्रतिबद्धता

व्यवसायिक सुरक्षाको विषयमा सरकार गम्भीर रहेको बताउँदै गृहमन्त्री लेखकले राज्यका सबै सुरक्षा संयन्त्रहरू निजी क्षेत्रको संरक्षणमा केन्द्रित हुने आश्वासन दिए। उनले भने, “शान्ति, सुरक्षा र विश्वास विना आर्थिक विकास सम्भव छैन। उद्योग(धन्दा, व्यापारिक प्रतिष्ठानहरू असुरक्षित हुने अवस्था आउन दिइने छैन।”

अवैध कारोबारमा कडाइ, राजस्व संकलनमा सुधार

लेखकका अनुसार विगतको तुलनामा राजस्व संकलनमा सुधार देखिएको छ, जसले सरकारको कडाइ र व्यवसायीको सहयोग दुवैको प्रभाव देखाउँछ। “दुई वर्षअघि लक्ष्यको ६०५ मात्रै राजस्व उठेको थियो। अघिल्लो वर्ष ६४५, र गत वर्ष ८०५ संकलन भएको छ,” उनले बताए, “यसले देखाउँछ कि सकारात्मक परिवर्तन हुँदैछ।”

व्यापार संघको गुनासो ; खुला सिमाना र दोहोरो करले व्यवसायी मर्कामा

कार्यक्रममा वीरगञ्ज उद्योग वाणिज्य संघका अध्यक्ष हरि गौतमले खुला सिमानाका कारण हुने अवैध कारोबारले व्यवसायी मारमा परेको गुनासो गरे। “एकातिर भन्सार, भ्याट, ढुवानी खर्च लाग्छ, अर्कोतिर अवैध सामान भित्रिन्छ। यस्तो अवस्थामा व्यवसायी टिक्नै सक्दैन,” उनले भने। गौतमले दीर्घकालीन रणनीति अन्तर्गत सीमावर्ती नागरिकलाई शिक्षा, स्वास्थ्य र नगदे बालीतर्फ आकर्षण गरी जीवनशैली परिवर्तन गरिनुपर्ने सुझाव दिए।

स्थानीय तहको गैरकानुनी करप्रति चासो

स्थानीय तहले गुण्डा खटाएर अवैध कर असुली गर्ने, दोहोरो कर लगाउने, उधारो उठाउने जस्ता समस्याको समाधान गर्न कानून बनाउनुपर्ने माग पनि राखिएको थियो। गृहमन्त्री लेखकले यस्तो क्रियाकलाप गैरकानुनी भएको खण्डमा गृह मन्त्रालय हस्तक्षेप गर्न तयार रहेको बताएका छन्।

सीमावर्ती सेवा सुधारका माग

व्यवसायीहरूले वीरगञ्ज अध्यागमन सेवा विस्तार, इम्बोस्ड नम्बर र ल्इऋ लिन काठमाडौं जानु पर्ने झन्झट हटाउन, भारतीय पर्यटकप्रति हुने व्यवहार सुधार, र रक्सौल–वीरगञ्ज सुरक्षा जाँचलाई एकीकृत प्रणालीमा ल्याउनुपर्ने माग राखेका थिए। गृहमन्त्री लेखकले यी विषयमा गृह मन्त्रालय अन्तर्गत गर्न मिल्ने सुधार तुरुन्त लागू गरिने र अन्य मन्त्रालयसँग समन्वय गर्ने प्रतिबद्धता जनाए।