भारत भदौ ६ । भारतमा सामुदायिक कुकुरको विषयले सामाजिक र कानुनी तहमा ठूलो बहस छेडिएको छ। गत ११ अगस्टमा भारतको सर्वोच्च अदालतले दिल्ली एनसीआर क्षेत्रमा रहेका सबै सामुदायिक कुकुरहरूलाई सडकबाट हटाएर डग सेल्टरमा राख्न आदेश जारी गर्यो। अदालतले यस कार्यलाई आठ हप्ताभित्र पूरा गर्न निर्देशन दिएको थियो। आदेश अनुसार प्रत्येक सेल्टरमा कम्तीमा ५ हजार कुकुर राख्न सक्ने व्यवस्था, बन्ध्याकरण, खोप र सीसीटीभी क्यामेरा जस्ता सुविधाहरू उपलब्ध गराउनुपर्ने पनि तोकिएको थियो।
तर यो आदेश पशु अधिकारकर्मीहरू, राजनीतिक नेताहरू, र समाजका अन्य तहबाट ठूलो विरोधको सामना गर्यो। राहुल गान्धी, कर्नाटकका मुख्यमन्त्री सिद्धरामैया र बलिउड अभिनेता जोन अब्राहम लगायतले यसलाई क्रूर र अमानवीय भनेका थिए। पशु अधिकारकर्मीहरूले भारतको विभिन्न स्थानमा प्रदर्शन गरे, जसमा केही प्रहरीसँग झडप र पक्राउसमेत भएको थियो।
पशु अधिकारकर्मीहरूले १२ अगस्टमा आदेशमा रोक लगाउन सर्वोच्च अदालतमा निवेदन दर्ता गराएका थिए। तीन जना न्यायाधीशको विशेष इजलासले १४ अगस्टमा दुवै पक्षको कुरा सुन्यो, तर तत्काल कुनै संशोधन भएन। निरन्तर विरोधपछि अदालतले २२ अगस्टमा आदेश संशोधन गर्दै, रेबिज सङ्क्रमित वा आक्रामक व्यवहार देखाउने कुकुर बाहेकका सबै सामुदायिक कुकुरहरूलाई बन्ध्याकरण, खोप लगाएपछि फिर्ता पठाउन भनेको छ। नयाँ आदेशले सार्वजनिक स्थलमा कुकुरलाई खाना खुवाउन रोक लगाएको छ, तर छुट्टै तोकिने ठाउँमा खाना खुवाउन अनुमति दिने व्यवस्था गरेको छ। यी ठाउँहरू सबै वडामा अनिवार्य गर्नुपर्नेछ।
यो विवादले जनावर अधिकार मात्र नभई मानव सुरक्षा, सार्वजनिक सुव्यवस्था र कानुनी पक्षलाई पनि जोड दिएको छ। समग्रमा यो विषयले पशु र मानिसको सहअस्तित्वमा नयाँ र गहिरो बहस सुरु गरेको छ।
प्रतिक्रिया
सम्बन्धित खवर
