जनकपुरधाम भदौ ६ । राष्ट्रिय युवा नीति २०७२ लागू भएको दश वर्षपछि मधेस प्रदेश सरकारले पनि आफ्नै युवा नीति तर्जुमा गर्न पहिलो कदम चालेको छ। प्रदेशको खेलकुद तथा समाज कल्याण मन्त्रालयले ८ वटै जिल्लाका युवा प्रतिनिधिहरूसँग परामर्श सुरु गरिसकेको छ।

नेपालको संविधानले युवालाई सामाजिक न्याय र समावेशीकरणको आधारमा राष्ट्रिय विकासमा सक्रिय सहभागी बनाउन जोड दिएको छ। संघ, प्रदेश र स्थानीय तहहरूमा युवाको समावेशी सहभागिता सुनिश्चित गरिएको पनि संविधानमै उल्लेख छ। देश सङ्घीयतामा गएसँगै प्रदेशहरूलाई आफ्ना नीति, योजना र कार्यक्रम बनाउन अधिकार दिइएको छ। यसै क्रममा मधेस प्रदेशले पनि युवाहरूका लागि उपयुक्त नीति बनाउन प्रक्रिया अघि बढाएको हो।

खेलकुद तथा समाज कल्याणमन्त्री प्रमोद जयसवालले युवालाई सामाजिक रूपान्तरणमा जोड्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो। उहाँले भन्नुभयो, “हालको समयमा युवाहरू निकै सक्रिय छन् र उनीहरूको मनोबल उच्च राख्न युवा नीति आवश्यक छ। निराशालाई अन्त्य गर्न मधेस प्रदेश सरकारले युवा नीति ल्याउनैपर्छ।” योजना तथा नीति आयोगका उपाध्यक्ष सोहन साहले पनि युवाहरूमा बढ्दो मानसिक तनाव र जिम्मेवारीको चुनौतीलाई सम्बोधन गर्न युवा नीति आवश्यक रहेको बताए। मधेस प्रदेशका विभिन्न युवा सञ्जालले विगतमा युवा नीति र परिषद् नहुँदा युवाहरू पछाडि परेको भन्दै लामो समयदेखि वकालत गर्दै आएका थिए। मधेस युवा सञ्जालका अध्यक्ष मो। नइम राइनका अनुसार, “युवाहरू देशको मेरुदण्ड हुन् र उनीहरूको सही विकासका लागि नीति अनिवार्य छ।”

मधेस प्रदेशका १३६ स्थानीय तहमध्ये सर्लाहीका केही पालिकामा मात्र स्थानीय युवा नीति रहेको रवीन्द्र महतोले बताए। “अथक प्रयासपछि प्रदेशस्तरीय युवा नीति बनाउने प्रक्रिया सुरु हुनु सकारात्मक संकेत हो,” उनले भने। २०७८ को जनगणनाअनुसार नेपालमा १६–४० वर्षका युवाहरूको संख्या लगभग १ करोड २४ लाख पुगिसकेको छ, जुन कुल जनसंख्याको ४२.५ प्रतिशत हो। यसमध्ये ५२.९ प्रतिशत महिला र ४७.१ प्रतिशत पुरुष रहेका छन्। यी युवा सिप, अनुभव र क्षमताले देशको विकासमा महत्वपूर्ण योगदान दिनसक्ने विश्वास गरिन्छ।

प्रदेशस्तरमा युवा नीति निर्माणले युवालाई स्वाभिमानी र सक्रिय नागरिक बनाउन सहयोग पुर्याउने अपेक्षा गरिएको छ।