काठमाडौँ भदौ ५ । सर्वोच्च अदालतले मधेसमा तत्कालीन विशेष सुरक्षा योजना लागू गरिएपछि भएका गैरन्यायिक हत्याहरूको छानबिन गर्न सरकारलाई परमादेश जारी गरेको छ।

न्यायाधीशहरू सपना प्रधान मल्ल, कुमार रेग्मी र हरिप्रसाद फुयाँलको पूर्ण इजलासले २०६४ सालदेखि २०६८ वैशाखसम्म भएका घटनाहरूको अनुसन्धान गर्न विशेष संयन्त्र गठन गर्न आदेश दिएको हो। २०६७ सालमा अधिवक्ता डा. सुनिल रञ्जन सिंहले मधेसमा ४ सयभन्दा बढी सर्वसाधारणको गैरन्यायिक हत्या भएको दाबी गर्दै सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका थिए। उक्त रिटको सुनुवाइपछि अदालतले छानबिन प्रक्रिया अघि बढाउन सरकारलाई निर्देश दिएको सर्वोच्च अदालतका सूचना अधिकारी निराजन पाण्डेले जानकारी दिए।

तत्कालीन माधवकुमार नेपाल नेतृत्वको मन्त्रिपरिषद्ले २०६६ साउन १४ गते विशेष सुरक्षा योजना लागू गर्ने निर्णय गरेको थियो। गृहमन्त्री भीम रावलको कार्यकालमा सो योजना कार्यान्वयनमा आएको थियो। नेपालस्थित संयुक्त राष्ट्रसंघीय मानवअधिकार उच्चायुक्तको कार्यालयले २०६४ देखि २०६८ सम्म २७ जना सर्वसाधारणको गैरन्यायिक हत्या भएको उल्लेख गरेको छ भने मानवअधिकार संगठन इन्सेकले सो अवधिमा १३३ जना मारिएको तथ्य सार्वजनिक गरेको छ। रिट निवेदकले भने चार सयभन्दा बढीको हत्या भएको दाबी गरेका छन्।

मानवअधिकार आयोग, संयुक्त राष्ट्रसंघीय निकाय र अन्तर्राष्ट्रिय मानवअधिकार संस्थाहरूले विशेष सुरक्षा योजनाले नागरिकको बाँच्न पाउने अधिकार हनन भएको औँल्याउँदै आएका थिए। सर्वोच्चको परमादेशपछि सरकारले निष्पक्ष छानबिनको लागि विशेष संयन्त्र गठन गर्नुपर्नेछ, जसले विगतका घटनाको सत्य तथ्य बाहिर ल्याई दोषीमाथि कारबाही सुनिश्चित गर्नेछ।