जनकपुरधाम भदौ ३ । तपस्वीको भेषमा रहेका रामबहादुर बमजनलाई बाल यौन दुरुपयोगको मुद्दामा सफाइ दिने उच्च अदालत जनकपुरको फैसलाविरुद्ध महान्यायाधिवक्ता कार्यालयले सर्वोच्च अदालतमा पुनरावेदन दर्ता गरेको छ।

महान्यायाधिवक्ता कार्यालयले सोमबार सर्वोच्च अदालतमा पुनरावेदन पेस गरेको हो। सर्वोच्चका सूचना अधिकारी निराजन पाण्डेका अनुसार पुनरावेदन दर्ता प्रक्रिया मंगलवार सम्पन्न हुँदैछ। यसअघि चैत ६ गते, उच्च अदालत जनकपुरका न्यायाधीश नरिश्वर भण्डारी र खेमराज भट्टको इजलासले बमजनलाई दोषमुक्त ठहर गर्दै सफाइ दिने फैसला सुनाएको थियो। तर जिल्ला अदालत सर्लाहीले भने १० वर्ष कैद र ५ लाख क्षतिपूर्तिको सजाय तोकेको थियो।

कानुनी हदम्यादको व्याख्यामा विवाद

उच्च अदालतले मुद्दा हदम्याद नाघेको भन्दै अभियोग खारेज गरेको थियो। तर, बालबालिका सम्बन्धी ऐन २०७५ को दफा ७४९२० अनुसार, पीडित १८ वर्ष पुगेपछि थप एक वर्षभित्र मुद्दा दायर गर्न सकिने व्यवस्था रहेको महान्यायाधिवक्ता कार्यालयको तर्क छ। सहन्यायाधिवक्ता उद्दवप्रसाद पुडासैनीका अनुसार, साउन ७ गते पुनरावेदनमा जाने निर्णय लिइएको थियो, जुन अब कार्यान्वयनमा आएको हो।

पीडितको उजुरी र कानुनी प्रक्रियाको पृष्ठभूमि

गंगामाया नाम दिइएकी पीडित बालिका १३ वर्षको उमेरमा रौतहटबाट बमजनको आश्रम पुगेकी थिइन्। २०७३ साउन २० गते, रातको समयमा आश्रममै बमजनले बलात्कार गरेको आरोप छ। २०७५ साल भदौमा उनले काठमाडौँ आएर घटनाबारे सार्वजनिक गर्दै प्रहरीसमक्ष उजुरी दिएकी थिइन्। त्यसबेला पुरानो कानुन अनुसार बलात्कार मुद्दाको हदम्याद ६ महिना मात्र थियो, जसका कारण प्रहरी ष्लष्तष्बििथ उजुरी लिन अस्वीकार गरेको थियो। तर, सोही वर्ष प्रमाणीकरणमा गएको नयाँ ऐनको आधारमा मुद्दा अघि बढाइएको थियो।

नजिरको आधारमा अपिल

पुनरावेदनमा सर्वोच्च अदालतको निर्णय नं। ७४३२ को नजिर समेत आधार बनाइएको छ। सो नजिरमा पछिल्लो कानुन लागू हुँदा फौजदारी दायित्वमा प्रतिकूल असर नपर्ने उल्लेख छ। महान्यायाधिवक्ता कार्यालयले उच्च अदालतको फैसला त्रुटिपूर्ण रहेको, कानुनको अपव्याख्या गरिएको र मुद्दा हदम्यादभित्रै परेको दाबी गर्दै सर्वोच्चसामु फैसला बदरको माग गरेको छ।