रौतहट भदौ २ । १९ वर्षअघिको गौर हत्याकाण्डमा जनता समाजवादी पार्टी जसपा का अध्यक्ष उपेन्द्र यादवमाथि अनुसन्धान अघि बढाउन सर्वोच्च अदालतले परमादेश जारी गरेको छ।

न्यायाधीश तिलप्रसाद श्रेष्ठ र नित्यानन्द पाण्डेयको संयुक्त इजलासले सोमबार रौतहट प्रहरीले अनुसन्धान नगरेको भन्दै कडा टिप्पणी गर्दै जिल्ला प्रहरी कार्यालय रौतहटलाई छानबिन अघि बढाउन भनेको हो।

२०६३ साल चैत ७ गते रौतहटको गौरमा भएको हिंसात्मक झडपमा २७ जना माओवादी कार्यकर्ताको मृत्यु भएको थियो। घटना त्यतिबेला घटेको हो, जब तत्कालीन मधेसी जनअधिकार फोरम र माओवादी पार्टीले एउटै ठाउँमा सभा गर्न खोज्दा झडप भएको थियो। सो क्रममा ५० भन्दा बढी व्यक्ति घाइते भएका थिए। यादव त्यतिबेला मधेसी जनअधिकार फोरमको नेतृत्व गरिरहेका थिए।

घटनालगत्तै राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगले यो झडप पूर्वनियोजित र संगठितु भएको ठहर गरेको थियो। तर झण्डै दुई दशकसम्म राज्यले घटनाको गम्भीरताका बाबजुद कुनै प्रभावकारी अनुसन्धान अगाडि बढाएको थिएन। त्यसैको विरुद्धमा २०८० साल जेठ २१ गते त्रिभुवन साहले सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेका थिए। जिल्ला प्रहरी कार्यालय रौतहट र जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालयलाई विपक्षी बनाइएको उक्त मुद्दामा सर्वोच्चले सोमबार फैसला सुनाउँदै अनुसन्धान नगर्नुको कुनै कारण छैन भन्दै अब यादवमाथि कानुनी प्रक्रिया अघि बढाउन बाटो खुलेको जनाएको हो।