काठमाडौँ साउन २९ । पूर्वगृहमन्त्री रवि लामिछानेलाई धरौटीमा रिहा गर्ने जिल्ला अदालत कास्कीको निर्णयविरुद्ध उच्च अदालत पोखरामा कानुनी बहस सुरु भएको छ।

मुख्य न्यायाधीश डा। रत्नबहादुर बागचन्द र न्यायाधीश दिपेन्द्र अधिकारीको संयुक्त इजलासमा सुनुवाइ भइरहेको छ। प्रारम्भमा सरकारी वकिलहरूले आफ्नो बहस राखेका छन् भने त्यसपछि लामिछाने पक्षका कानुन व्यवसायीहरूले प्रतिवाद गर्ने कार्यक्रम छ।

सूर्यदर्शन सहकारी प्रकरणमा ठगीको आरोप लागेका लामिछानेलाई जिल्ला अदालत कास्कीले २५ पुस २०८१ मा ६५ लाख रुपैयाँ धरौटीमा रिहा गर्न आदेश दिएको थियो। सो आदेशविरुद्ध सरकारी पक्ष उच्च अदालत पुगेको हो। सरकारी वकिलहरू लामिछानेलाई थुनामै राखेर मुद्दाको प्रक्रिया अघि बढाउनुपर्ने माग गर्दै इजलासमा बहस गरिरहेका छन्। अबको फैसलाले यस प्रकरणमा कानुनी र राजनीतिक दुवै असर पार्ने सम्भावना छ।