जनकपुरधाम साउन २० । मधेस प्रदेशका श्रम तथा यातायात मन्त्री कौशल किशोर रायले सवारी चालक अनुमति पत्र लाइसेन्स को कार्ड छपाइमा भइरहेको अत्यधिक ढिलाइप्रति गम्भीर चिन्ता व्यक्त गरेका छन्।
भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयद्वारा आयोजना गरिएको विषयगत समितिको छलफलमा बोल्दै मन्त्री रायले मधेसमा करिब ४ लाख लाइसेन्स कार्ड अझै छपाइ हुन बाँकी रहेको जानकारी दिए। उनले यो समस्या समाधान गर्न संघीय सरकारले तत्काल पहल गर्नुपर्ने आवश्यकता औंल्याए। सेवाग्राहीले राजस्व तिरिसकेका छन्, तर वर्षौँसम्म लाइसेन्स कार्ड पाएका छैनन्, मन्त्री रायले भने, यसले जनतामा सरकारप्रतिको विश्वास घटाएको छ। यदि संघीय सरकारले छपाइ गर्न सक्दैन भने प्रदेश आफैंले छाप्ने व्यवस्था मिलाइनुपर्छ।
प्रदेश सरकारले विगतमा लाइसेन्स छपाइका लागि मेसिन खरिद गर्न बजेट विनियोजन गरे पनि प्रक्रिया अघि बढ्न नसकेको भन्दै आगामी आर्थिक वर्ष २०८२ र ८३ मा पुनः बजेट व्यवस्था गरिएको उनले बताए। मन्त्री रायका अनुसार मधेस प्रदेशले यातायात क्षेत्रका कानुनहरूमा महत्त्वपूर्ण सुधार पनि गरेको छ। हालै पारित नयाँ ऐनअनुसार, लाइसेन्सको अवधि पाँच वर्षबाट बढाएर १० वर्ष पुर्याइएको छ। साथै, १५ वर्षसम्म एकैपटक नवीकरण गर्न सकिने सुविधा पनि समावेश गरिएको छ।
नवीकरण नगरेका पुराना सवारीधनीका लागि जरिवानामा ७० प्रतिशत छुट दिने व्यवस्था गरिएको बताउँदै उनले २०८२ मङ्सिर १८ भित्र कर बुझाउनेलाई यो छुट लागू हुने जानकारी दिए। यसैगरी, उनले अनलाइन भुक्तानी प्रणाली लागू गर्ने र भाडामा चल्ने सवारी साधन व्यवस्थापनलाई डिजिटल बनाउनेतर्फ प्रदेश सरकार अग्रसर रहेको बताए।
इम्बोस्ड प्लेट प्रणाली सुरु गर्दै सरकारी सवारीबाट निजीमा विस्तार गर्ने योजना रहेको मन्त्री रायले जानकारी दिए। साथै, सातै प्रदेशमा लगत संकलनको एकरूपता ल्याएर सवारी साधन वर्गीकरण स्किममार्फत राजस्व वृद्धिको तयारी भइरहेको उनको भनाइ थियो। मधेस प्रदेशले चालु आर्थिक वर्षमा करिब पौने चार अर्ब रुपैयाँ सवारी क्षेत्रबाट राजस्व संकलन गरिसकेको मन्त्री रायले जानकारी गराए।
प्रतिक्रिया
सम्बन्धित खवर
