जनकपुरधाम — मधेश प्रदेश सरकारले संसद् छल्दै विनियोजन गरेका साना योजना सार्वजनिक गरेका छन्। अर्थ मन्त्रालयले आफ्नो वेबसाइटमार्फत पाँच लाख रुपैयाँभन्दा कम लागतका ७ हजारभन्दा बढी योजनाको विवरण सार्वजनिक गरेको हो। तीमध्ये २२० वटा योजनामा त मात्र १ हजार रुपैयाँ मात्र बजेट विनियोजन गरिएको देखिएको छ।
३०२ पृष्ठको विवरण योजना सूचना प्रणाली (एीःद्यक्) मा लक गरिएको छ। तर, संसद्मा प्रस्तुत गरिएको बजेट पुस्तिका (रेडबुक) तथा सांसदहरूलाई वितरण गरिने बजेट प्रतिवेदनमा यी योजना समावेश थिएनन्। चौतर्फी विरोधपछि सरकारले ती विवरण वेबसाइटमा अपलोड गरेको हो।
साना बजेट, ठूला शीर्षक
सार्वजनिक विवरणअनुसार केही योजना शिक्षासँग सम्बन्धित विद्यालय भवन निर्माण, स्तरोन्नति, धर्मशाला निर्माण, अधुरो भवन, बाउन्ड्रीवाल निर्माण जस्ता रहेका छन्, जसका लागि १–१ हजार रुपैयाँ मात्र छुट्याइएको छ।
शिक्षा तथा संस्कृति मन्त्रालयले बाराको सिम्रौनगढमा भेटेरिनरी कलेज तथा अनुसन्धान केन्द्र स्थापनाका लागि १ हजार रुपैयाँ विनियोजन गरेको देखिन्छ। उद्योग, वाणिज्य तथा पर्यटन मन्त्रालयले सीता सर्किट निर्माण, साहसिक पर्यटन विकास तथा प्रदेश आर्थिक क्षेत्र निर्माणका लागि पनि १ हजार रुपैयाँ मात्र छुट्याएको छ। यीमध्ये केही योजना पूर्व डीपीआर गरिसकेको बताइएको छ।
संसद्मा छल, कार्यदलमा मतभेद
साना योजनाहरू रेडबुकमा नराखिएको भन्दै प्रदेशसभामा विपक्षी दलहरूले बजेट विरोध गर्दै आएका छन्। बजेटमा बिचौलियाहरूको हालीमुहाली रहेको आरोप लगाउँदै उनीहरूले संसद् बैठक अवरुद्ध गरेपछि छानबिनका लागि कार्यदलसमेत गठन गरिएको थियो।
तर, कार्यदलले सार्वजनिक विवरण, सांसदहरूलाई दिइएको विवरण र बजेट प्रणालीमा प्रविष्ट विवरण फरक भेटेपछि विवाद झनै बढ्यो। विपक्षी दलका ६ सदस्यले रेडबुकमा मात्र रहेका योजनालाई मान्यता दिनुपर्ने र बाँकी खारेज गर्नुपर्ने माग गरेपछि कार्यदलमा मतभेद उत्पन्न भई भंग गरिएको थियो।
विपक्षको बहिष्कार, सरकारको बचाउ
कार्यदल भंग भएपछि विपक्षी दलले प्रदेशसभा बहिष्कार गरे। उनीहरूको अनुपस्थितिमै सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८२÷८३ को बजेट पारित गराएको हो।
प्रदेशसभा सदस्य उपेन्द्र महतोले योजनामा १ हजार रुपैयाँ राख्नुको उद्देश्य भविष्यमा थप बजेट स्थानान्तरण गर्ने रहेको आरोप लगाए। “कमिसन लिएर बजेट बाँडिएको छ,” उनले आरोप लगाए, “पछि रकम बढाएर हस्तान्तरण गर्न सजिलो होस् भनेर मात्रै योजना राखिएको हो।”
अर्का सांसद कनिश पटेलले सरकारको नियतप्रति आपत्ति जनाउँदै आलोचना गरे।
तर, अर्थमन्त्री सुनिलकुमार यादवले रेडबुकमा पाँच लाखभन्दा कमका योजना नराख्नुको कारण मिडियामा आलोचना हुन सक्ने भय भएको स्वीकार गरे। उनले संघीय सरकारमा पनि यस्तै अभ्यास हुने भन्दै बचाउ गरे।
“यो लुकाउने प्रयास होइन,” उनले भने, “यसलाई व्यवस्थित बनाउने प्रयोजनले मात्रै गरेका हौं।” उनले प्रदेशसभा सदस्यहरूलाई सत्य बुझ्न आग्रह गर्दै भने, “भोलिको दिनमा नकारात्मक टिप्पणी नआओस् भनेर यस्तो व्यवस्था गरिएको हो।”