काठमाडौँ भदौ ५ । प्रतिनिधिसभाको शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिले बहुप्रतिक्षित विद्यालय शिक्षा विधेयक–२०८० पारित गरेको छ। समितिको आजको बैठकले विधेयक अनुमोदन गरेपनि नेकपा माओवादी केन्द्र, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी रास्वपा र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी राप्रपा ले फरक मत राखेका छन्।

माओवादी केन्द्रले पूर्ण छात्रवृत्ति सुनिश्चित गर्नुपर्ने लगायत पाँच बुँदे फरक मत प्रस्तुत गरेको छ भने रास्वपाले पूर्ण छात्रवृत्ति र आवास सुविधा अनिवार्य हुनुपर्ने मागसहित तीन बुँदे फरक मत राखेको छ। दुबै दलले ईसीडीका सहजकर्तालाई शिक्षकको दर्जा दिनुपर्ने पक्षमा रहेको जनाएका छन्। राप्रपाले भने निजी विद्यालयलाई गैरनाफामूलक बनाउने प्रस्तावविरुद्ध मत दिएको छ।

समिति सभापति अम्मरबहादुर थापाका अनुसार पारित विधेयक आगामी प्रतिनिधि सभा बैठकमा पेश गरिनेछ। यसअघि असार १५ गते नै विधेयक पारित गर्ने तयारी भए पनि शिक्षक महासङ्घ र निजी विद्यालय सञ्चालकहरूको विरोधका कारण प्रक्रिया ढिला भएको थियो। तर विरोधका बाबजुद पनि आज समितिले विधेयक पारित गरेको हो। विद्यालय शिक्षा विधेयकका विरुद्ध निजी विद्यालय सञ्चालकहरूले आजदेखि आन्दोलन शुरू गरेका छन् भने शिक्षक महासङ्घले पनि आन्दोलनको तयारी गरिरहेको छ।