काठमाडौँ भदौ ५ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले विश्वासको मत नलिएको भन्दै अधिवक्ता वीरेन्द्र केसीले सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेका छन्। संविधानको धारा १००(२) उल्लंघन भएको दाबी गर्दै दर्ता गरिएको उक्त रिटको सुनुवाइ शुक्रबारका लागि तोकिएको सर्वोच्च अदालतका सूचना अधिकारी निराजन पाण्डेले जनाएका छन्।

रिटमा प्रधानमन्त्री ओली, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, प्रतिनिधि सभाका सभामुख देवराज घिमिरे, संघीय संसद सचिवालय र राष्ट्रपति कार्यालयलाई विपक्षी पक्ष बनाइएको छ। रिटमा भनिएको छ कि जनता समाजवादी पार्टी असार ३१ र नागरिक उन्मुक्ति पार्टी ९असार २२० ले सरकारबाट समर्थन फिर्ता लिएपछि संविधानअनुसार ३० दिनभित्र प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत लिने प्रक्रिया थाल्नुपर्थ्यो। तर, त्यो प्रक्रिया नथालेको भन्दै अहिलेको सरकारलाई गैरसंवैधानिकु ठहर गर्दै केसीले नयाँ सरकार गठनका लागि राष्ट्रपतिले धारा ७६ अनुसार प्रक्रिया अघि बढाउनुपर्ने माग गरेका छन्।

रिटमार्फत प्रतिषेधात्मक आदेश prohibition, परमादेश mandamus र अन्तरिम आदेशको माग गरिएको छ। साथै, वर्तमान सरकारले कुनै नीतिगत निर्णय गर्न नमिल्ने गरी काम चलाउ सरकारले मात्र काम गर्न सक्ने व्यवस्था सुनिश्चित गर्नुपर्ने जिकिर गरिएको छ। अधिवक्ता केसीले अदालतसँग कामचलाउ सरकारलाई रोकेर नयाँ सरकार गठनका लागि संवैधानिक प्रक्रिया थाल्न निर्देशन दिन माग गरेका छन्।