काठमाडौँ भदौ ३ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले अदालतलाई ‘झोक’ चल्दा प्रधानमन्त्री समेत बर्खास्ती र नियुक्ति हुने बताएका छन्। राष्ट्रिय सूचना आयोगद्वारा आयोजित १९ औं राष्ट्रिय सूचना दिवसमा मंगलवार सम्बोधन गर्दै ओलीले संसदबाट प्रधानमन्त्री चुन्ने भएकाले अदालतको विषय नहुने स्पष्ट पारेका छन्।

प्रधानमन्त्रीले भने, “अदालत संविधानको व्याख्याता भए पनि कहिलेकाहीं अनुकूल व्याख्या गर्ने सुविधा लिएर यस्तो फैसला हुनसक्छ। मेरो अनुभवमा अदालतलाई झोक चल्दा मन्त्री र प्रधानमन्त्री दुवै नियुक्ति र बर्खास्ती हुने गरेको छ।”

ओलीले लोकतन्त्रलाई सुदृढ बनाउन सूचना पहुँच र अन्य मौलिक हकहरूको कार्यान्वयनमा सरकार निरन्तर लागिपरेको बताए। उनले आवश्यक सूचना खोज्नुपर्ने तर कानुनले गोप्य राख्नुपर्ने विषयहरूमा अनावश्यक माग र थुपार्नुलाई आफूले नबुझेको पनि बताए। सरकार र सूचना आयोगबीच अधिकारको टकराव नभएको ओलीले सामाजिक सञ्जाल दर्ता र कर व्यवस्था मार्फत नियमन गर्नुपर्नेमा जोड दिए। उनले भने, “समाजलाई व्यवस्थित बनाउने सरकारको स्पष्ट नीति छ।”

प्रधानमन्त्री ओलीको यो भनाइले अदालतको भूमिका र सरकारका रणनीतिलाई लिएर नयाँ बहस चर्काउने सम्भावना छ।