काठमाडौँ साउन २६ । नेपाल नागरिकता दोस्रो संशोधन विधेयकमाथि राष्ट्रिय सभाअन्तर्गतको विधायन व्यवस्थापन समितिले दफावार छलफल अघि बढाएको छ।

यो विधेयक गृहमन्त्री रमेश लेखकले १५ माघ २०८१ मा संसदमा प्रस्तुत गरेका थिए, जुन १४ असार २०८२ मा प्रतिनिधि सभाबाट बहुमतले पारित भइसकेको हो। अब यो राष्ट्रिय सभामा दफावार छलफलको प्रक्रियामा प्रवेश गरेको हो। प्रस्तावित विधेयकले आमाको नामबाट मात्रै पनि नेपाली नागरिकता प्रदान गर्न सकिने महत्वपूर्ण प्रावधान समेटेको छ। यसअन्तर्गत, कुनै व्यक्तिले नागरिकताको प्रमाणपत्रमा बाबुको नाम, थर र ठेगाना उल्लेख गर्न नचाहेमा, निवेदनको आधारमा बाबुको विवरण उल्लेख नगरी नागरिकता दिन सकिने व्यवस्था गरिएको छ।

विधेयकको दफा ४ अनुसार

नेपाली नागरिकताको प्रमाणपत्र र कुनै व्यक्तिले नागरिकताको प्रमणपत्रमा बाबुको नाम, थर, ठेगाना उल्लेख गर्न नचाहेको भनी निवेदन दिएमा त्यस्तो व्यक्तिलाई दिइने प्रमाणपत्रमा बाबुको नाम, थर तथा ठेगाना उल्लेख हुनुपर्ने स्थानमा कुनै बेहोरा उल्लेख नगरी दिनुपर्नेछ। सरकारले यस प्रावधानमार्फत नागरिकता प्राप्तिमा लैंगिक समता र व्यक्तिगत गोपनीयताको अधिकार सुनिश्चित गर्ने प्रयास गरेको देखिन्छ।

मूल ऐनमा संशोधन प्रस्ताव
प्रस्तावित विधेयकले हालको नागरिकता ऐनको दफा ८ संशोधन गर्ने तयारी गरेको छ। दफा ८ मा वंशजको नाताले नागरिकता प्राप्त गर्न निवेदन दिनुपर्ने व्यवस्था छ, जसमा १६ वर्ष उमेर पुगेको व्यक्तिले तोकिएको अधिकारी समक्ष आवेदन दिनुपर्ने उल्लेख छ। नयाँ विधेयकले यही व्यवस्था अन्तर्गत बाबुको विवरण उल्लेख गर्न नचाहने व्यक्तिका लागि बिकल्प खुला गरेको हो।

थप प्रमाण र प्रक्रिया
नागरिकता प्राप्तिका लागि अन्य आवश्यक सिफारिस र प्रमाणका रुपमा व्यक्तिले निम्न कागजातहरू पेश गर्नुपर्नेछः

जन्मस्थान र नाता खुल्ने गाउँपालिका वा नगरपालिकाको सिफारिस,

जग्गाधनी प्रमाणपुर्जा, मोहियानी हकको प्रमाणपत्र, वा घरधुरी प्रमाण,

बाबु वा आमाको नाम समावेश भएको मतदाता नामावली,

यदि यी कागजातहरू पेस गर्न नसकेमा, तोकिएको अधिकारीले स्थलगत सर्जमिन गरेर तीन जना प्रमाणित नेपाली नागरिक मार्फत सनाखत गरी नागरिकता दिने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ। स्थलगत सर्जमिनमा आवेदक नेपालमै जन्मिएर निरन्तर स्थायी बसोबास गरेको तथ्य खुल्नुपर्नेछ। योग्य नदेखिएका व्यक्तिलाई नागरिकता नदिइने जानकारी दिनुपर्ने व्यवस्था पनि विधेयकमा उल्लेख छ।

निष्कर्ष
नयाँ संशोधन विधेयकले आमाको पहिचानबाट नागरिकता दिने ऐतिहासिक कदम चाल्ने तयारी गरेको छ। यसले कानुनी हैसियतमा लैंगिक समानताको प्रत्याभूति गर्ने र सामाजिक यथार्थतालाई स्वीकार गर्ने दिशामा सकारात्मक संकेत दिएको बताइएको छ।