जनकपुरधाम —
मधेस सरकारका मुख्यमन्त्री सतिशकुमार सिंह र आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री सुनिलकुमार यादवले आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को बजेटसम्बन्धी रेडबुक (योजना पुस्तिका) मा केही साना योजना समावेश हुन नसकेको स्वीकार गरेका छन्।

प्रदेशसभामा सोमबार बसेको बैठकमा सत्तापक्षका सांसदहरूले उठाएका प्रश्नहरूको जवाफ दिने क्रममा मुख्यमन्त्री सिंह र अर्थमन्त्री यादवले पाँच लाख र दस लाख रुपैयाँसम्मका केही योजनाहरू रेडबुकमा समावेश हुन नसकेको कुरा स्पष्ट पारे।

रेडबुकमा किन योजना छुट्यो?

मुख्यमन्त्री सिंहले विगतमा संघ र प्रदेश दुवै सरकारले बजेट निर्माण गर्दा साना योजनाहरू (५–१० लाख बराबरका) रेडबुकमा समावेश नगर्ने अभ्यास रहेको बताए।
उनले भने, “यो अन द रेकर्ड हो। चाहे संघ सरकारको बजेट होस् वा प्रदेश सरकारको। आठ वर्षको रेकर्ड हेर्नुहोस्, जिरोबला योजनाहरू रहिरहन्छन्, किनभने पिएलएमबिएसमा एक पटक दर्ता भएपछि हटाए पनि रहन्छ।”

सिंहले बजेट निर्माणमा प्रदेश सरकारले कुनै गलत मनसाय नराखेको दाबी गर्दै प्रतिपक्षी दलले राजनीतिक स्वार्थका लागि बारम्बार अनावश्यक मुद्दा खडा गर्ने गरेको आरोप लगाए।
उनले थपे, “प्रतिपक्षीको कुरा मानेर सरकार स्वयंले छानबिनका लागि कार्यदल गठन गरिसकेको छ—एकपटक होइन, दुई–दुई पटकसम्म।”

अर्थमन्त्रीको स्पष्टिकरण

अर्थमन्त्री सुनिल यादवले पनि रेडबुकमा योजना छुटेको कुरा लुकाइएको नभई व्यवस्थापनको कारण भएको स्पष्ट पारे।
उनले भने, “५ लाखभन्दा कमका योजनाहरू रेडबुकमा छापिएका छैनन्। तर ती योजनाहरू स्रोतमा रहिआएका छन्, र कुनै क्रियाकलाप लुकाइएको होइन।”

प्रतिपक्षी सांसदहरूले उठाएको प्रश्नपछि ती योजनाहरूको हार्डकपी उपलब्ध गराइएको दाबी गर्दै यादवले भने, “सदनसँग हामीले केही पनि लुकाएका छैनौं। किताबलाई व्यवस्थित बनाउनका लागि मात्र यस्तो कदम उठाइएको हो।”

उनले यो अभ्यास संघ सरकारमै पनि भइरहेको उल्लेख गर्दै बजेटको पारदर्शितामा सरकार पूर्णरूपमा प्रतिबद्ध रहेको दाबी गरे।
“कसरी ५ लाखभन्दा कमको योजना आयो? लुकाइएको हो? होइन। यस्तो नसोचिदिनुहोस्,” उनले भने, “मिडियाले नकारात्मक व्याख्या नगरोस् भन्ने सोचेर मात्रै यस्तो निर्णय लिइएको हो।”