जनकपुरधाम ।
मधेस प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८२÷८३ का लागि प्रस्तुत गरेको बजेट विवादमा तानिएको छ। प्रतिपक्षी दलहरूले मात्र होइन, सत्ता पक्षका केही सांसद तथा नेताहरूले समेत बजेटमा बिचौलियाहरूको प्रभाव रहेको आरोप लगाएका छन्।
सरकारले प्रस्तुत गरेको बजेटमा योजनाको स्पष्टता नहुँदै करोडौँ रुपैयाँ बराबरको ‘डिटेल्ड प्रोजेक्ट रिपोर्ट’ (डिपिआर) बनाउन रकम विनियोजन गरिएको छ। आगामी वर्षका लागि प्रदेशका विभिन्न मन्त्रालयहरूले ६० भन्दा बढी डिपिआर बनाउने नाममा २९ करोड रुपैयाँभन्दा बढी बजेट छुट्याएका छन्। यद्यपि, तीमध्ये केही योजनाहरूका लागि मात्र डिपिआरपछि बजेट सुनिश्चितता गरिएको छ।
डिपिआर बजेट कस–कस मन्त्रालयले पायो?
१. उद्योग, वाणिज्य तथा पर्यटन मन्त्रालयः
– आठवटै जिल्लाको सदरमुकाम जोड्ने ‘पोड बे’ निर्माणको डिपिआरका लागि १ करोड
– धनुषाको अष्टावक्र महामन्दिर निर्माणको डिपिआरका लागि ५० लाख
– ढल्केबर–जटही–जिरो माइलदेखि भिठ्ठामोड सडक किनारमा बाल संरचना तथा आर्टवर्कको डिपिआरका लागि २ करोड
– मधेस सांस्कृतिक ग्राम (महोत्तरी) का लागि २० लाख
२. भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयः
– कोल्डस्टोरसहित १६ स्थानमा बजार मण्डी सेटअपको डिपिआरका लागि २० लाख
३. वन तथा वातावरण मन्त्रालयः
– मधेस वनस्पति उद्यानको डिपिआरः १५ लाख
– मधेस जैविक उद्यानको डिपिआरः १५ लाख
– साइन्स पार्क र प्लानेटोरियमसहितको गुरुयोजना तयार गर्नः ४० लाख
४. शिक्षा तथा संस्कृति मन्त्रालयः
– प्रादेशिक नमुना विद्यालय यखकनालौतना (सिरहा)ः १२ लाख
– श्री सुकदेव मावि, सुगा, जलेश्वरः १२ लाख
– राजदेवी मन्दिर अगाडिको धर्मशाला, जलेश्वर–२ः ५ लाख
– प्रदेशभरका अन्य विद्यालयहरूको डिपिआरको लागि रकम छुट्याइए पनि योजनाको सुनिश्चितता छैन
५. गृह, सञ्चार तथा कानुन मन्त्रालयः
– गोलबजार–१० (सिरहा) मा सुधार गृहको डिपिआर र निर्माणका लागिः २० लाख
६. खेलकुद तथा समाज कल्याण मन्त्रालयः
– प्रदेशका विभिन्न स्थानमा कर्भड हल निर्माणका लागि डिपिआर विनियोजन
७. श्रम तथा यातायात मन्त्रालयः
– सिप विकास तालिम केन्द्रको डिपिआरका लागिः ५ लाख
यसरी योजनाको कार्यान्वयन सुनिश्चित नगरी डिपिआर निर्माणमा भारी रकम खर्च गर्ने प्रवृत्तिले आलोचना निम्त्याएको छ। नीति, योजना र बजेटमा पारदर्शिता र प्राथमिकता अभाव भएको आरोप विपक्ष मात्र होइन, सत्तापक्षभित्रैबाट उठ्न थालेको छ।
विशेषज्ञहरूका अनुसार, डिपिआरहरू आवश्यक त हुन्, तर ती योजनाहरू कार्यान्वयनमा पुग्ने हो कि होइन भन्ने अनिश्चितता रहँदा यस्तो खर्च अनुत्पादक बन्न सक्ने जोखिम हुन्छ।
बजेट पारित हुनुअघि नै यस्ता असमझदारी र आलोचना उठ्नु सरकारको बजेट नीति र कार्यशैलीप्रति प्रश्न चिन्ह खडा गर्छ। प्रदेशसभाको बहस र प्रक्रियाले यो विषयलाई कसरी सम्बोधन गर्छ भन्ने चासोको विषय बनेको छ।