काठमाडौँ भदौ २० । प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा माओवादी केन्द्र का अध्यक्ष तथा पूर्वप्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ ले सामाजिक सञ्जाल बन्द गर्ने सरकारको निर्णयप्रति गम्भीर आपत्ति जनाएका छन्।

शुक्रबार सामाजिक सञ्जालमार्फत सार्वजनिक प्रतिक्रिया दिँदै उनले सरकारमाथि आलोचना दबाउन खोजेको, र संविधान प्रदत्त अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको उल्लङ्घन गरेको आरोप लगाएका छन्।

२६ वटा सञ्जाल निष्क्रिय पार्ने निर्णयमाथि आपत्ति

प्रचण्डले सरकारले सूचीकृत नभएका फेसबुकसहित २६ वटा सामाजिक सञ्जाल निष्क्रिय पार्ने निर्णय लिएको उल्लेख गर्दै, उक्त कदम संविधान, लोकतन्त्र र जनताको अधिकारविपरीत भएको बताएका छन्। उनका अनुसार, यो निर्णय सर्वोच्च अदालतले सामाजिक सञ्जाल प्रकाशन र नियमनसम्बन्धी दिएको आदेशको अपव्याख्या समेत हो।

‘नियत स्पष्ट छ – आलोचना थाम्न कदम चालियो’

“सरकारले आफ्नाविरुद्ध सामाजिक सञ्जालमा उठेका आवाज दबाउन, मुद्दा चलाउन र अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता नियन्त्रण गर्नै खोजिरहेको छ,” उनले फेसबुकमा लेखेका छन्। “यसै क्रममा सरकारले सामाजिक सञ्जाल नै बन्द गर्ने निर्णय लिएको छ, जुन गम्भीर र आपत्तिजनक छ।”

वैदेशिक रोजगारी प्रभावित हुने चिन्ता

प्रचण्डले सामाजिक सञ्जालमा निर्भर वैदेशिक रोजगारीमा रहेका नेपालीहरू र उनका परिवारहरूबीचको सम्पर्कसमेत बाधित हुने खतरा औंल्याएका छन्। उनले यो निर्णयले देशको अर्थतन्त्रमा समेत असर पार्न सक्ने चेतावनी दिएका छन्।

नियन्त्रण होइन, नियमन आवश्यक स् माओवादी केन्द्र

प्रचण्डले सामाजिक सञ्जाल बन्द गर्ने नभई आवश्यक नियमन गर्ने पक्षमा आफू र आफ्नो पार्टी अडिग रहेको प्रस्ट पारे।उनले संसद्‌मा विचाराधीन रहेको विधेयकलाई सबै सरोकारवालाको सहभागिता र अपनत्व हुने गरी अघि बढाउनु पर्नेमा कार्यकारी आदेशमार्फत सामाजिक सञ्जाल बन्द गर्न खोजिएको भन्दै असन्तुष्टि जनाए।