काठमाडौँ भदौ १९ । सरकारले नेपालमा सञ्चालनमा रहेका तर सूचीकृत नभएका सामाजिक सञ्जालहरूलाई निष्क्रिय पार्न नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणलाई निर्देशन दिएको छ।

सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयका प्रवक्ता गजेन्द्र ठाकुरका अनुसार, सर्वोच्च अदालतको आदेश र मन्त्रिपरिषद्को निर्णय अनुसार यो निर्देशन दिइएको हो। उनका अनुसार, “सूचीकरणमा नआएका कुनै पनि सामाजिक सञ्जाललाई प्राविधिक परीक्षण गरेर क्रमशः निष्क्रिय बनाइनेछ।”

सूचीकरणको समय सकियो, अब कारबाहीको पालो

मन्त्रालयले गत भदौ १२ गते सूचना जारी गर्दै सबै सामाजिक सञ्जाललाई एक साताभित्र दर्ता हुन अन्तिम मौका दिएको थियो। सो समयसीमा बुधबार सकिएसँगै अब बन्द गर्ने प्रक्रिया सुरु भएको हो।

के के निष्क्रिय हुने ? 

हालसम्म दर्ता नभएको पुष्टि भएका फेसबुक, ह्वाट्सएप, इन्स्टाग्राम लगायतका लोकप्रिय प्लेटफर्महरू पनि यस निर्णयको दायरामा पर्ने सम्भावना छ। मन्त्रालयले छिट्टै दर्ता नभएका सञ्जालको सूची सार्वजनिक गर्ने जनाएको छ।

कानुनी रूपमा बलियो सरकार

२०८१ असोज १३ गतेको सर्वोच्च अदालतको आदेश अनुसार सरकारलाई सामाजिक सञ्जाललाई सूचीकरण गरी नियमन गर्न अनुमति दिइएको थियो। त्यस आदेशको पूर्णपाठ हालै सार्वजनिक भएकाले, अब सरकारी निर्णयविरुद्ध अदालत जान पनि कठिन हुने सम्भावना विश्लेषकहरू बताउँछन्।

पछिल्लो पृष्ठभूमि यस्तो छ;

भदौ ९ — मन्त्रिपरिषद्को बैठकले दर्ता नभएका सञ्जाल बन्द गर्न निर्देशन दिने निर्णय

भदौ १२ — मन्त्रालयको सूचना स् ७ दिनभित्र दर्ता नभए कारबाही

भदौ १९ — समयसीमा सकियो, अब निष्क्रिय गराउने प्रक्रिया सुरु