जनकपुरधाम । मधेस प्रदेशमा नेकपा एमाले राजनीतिक रूपमा एक्लिँदै गएको छ । संघ र सातै प्रदेशमा कांग्रेस–एमालेबीच सत्ता साझेदारी हुँदै आएकोमा जेनजी आन्दोलनपछि बनेको गठबन्धन सरकार भत्किएको थियो । त्यसपछि पनि केही समय प्रदेशस्तरमा सत्ता सहकार्य कायम रहे पनि पछिल्लो समय मधेसमा कांग्रेसले एमालेसँगको सहकार्य तोडेको छ ।

शुक्रबार कांग्रेस संसदीय दलका नेता कृष्णप्रसाद यादव मधेस प्रदेशका नयाँ मुख्यमन्त्री बनेका छन् । उनलाई कांग्रेसका २२, जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) नेपालका १८, जनमत पार्टीका १३, माओवादी केन्द्रका ९, लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी (लोसपा) नेपालका ८, नेकपा एकीकृत समाजवादीका ७ र नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका १ गरी जम्मा ७८ सांसदको समर्थन प्राप्त भएको छ । १०७ सदस्यीय प्रदेशसभामा बहुमतका लागि कम्तीमा ५४ सांसद आवश्यक पर्छ ।

मधेसमा बनेको यो नयाँ गठबन्धनले एमालेका लागि ठूलो राजनीतिक झट्का भएको विश्लेषकहरूको भनाइ छ । मधेसमा एमाले अलग-थलग परेसँगै अन्य प्रदेशहरूमा पनि यसको असर पर्न सक्ने चर्चा सुरु भएको छ ।

एमाले कसरी एक्लियो ?

मधेस प्रदेशका तत्कालीन प्रदेश प्रमुख सुमित्रा सुवेदी भण्डारीले एमाले संसदीय दलका नेता सरोजकुमार यादवलाई कात्तिक २४ गते मुख्यमन्त्री नियुक्त गरेकी थिइन् । तर, मुख्यमन्त्री नियुक्तिका लागि संविधानअनुसार आह्वान नगरी सिधै ठूलो दलको हैसियतका आधारमा यादवलाई मुख्यमन्त्री बनाइएको विषय विवादमा परेको थियो । भण्डारी स्वयं पनि एमालेको कोटाबाट नियुक्त भएकी थिइन् ।

यसलाई गैरसंवैधानिक कदम ठहर गर्दै मधेस प्रदेशसभाका लगभग सबै दलहरू एकजुट भएर विरोधमा उत्रिए । त्यसबेला निवर्तमान मुख्यमन्त्री जितेन्द्र सोनलले विश्वासको मत लिँदा सभामुख रामचन्द्र मण्डलले समेत एमालेको पक्षमा भूमिका खेलेको आरोप लाग्यो । मण्डल पनि एमालेबाट निर्वाचित भएका थिए । अन्ततः दुई तिहाइभन्दा बढी सांसदको समर्थनमा सभामुखविरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव पारित गरेर उनलाई पदबाट हटाइयो ।

प्रदेश प्रमुख भण्डारीले पदीय मर्यादा विपरीत यादवलाई मुख्यमन्त्री नियुक्त गरी शपथ गराएको भन्दै प्रदेशसभाका दुई तिहाइभन्दा बढी सिट भएका दलहरूले आपत्ति जनाएपछि संघीय सरकारले उनलाई बर्खास्त गर्‍यो । मुख्यमन्त्री नियुक्ति बदरको माग गर्दै दायर गरिएको मुद्दामा सर्वोच्च अदालतले २४ घण्टाभित्र विश्वासको मत लिन परमादेश दिएपछि यादवले मङ्सिर १७ गते पदबाट राजीनामा दिएका थिए ।

एउटै राजनीतिक घटनाक्रममा एमालेले मधेसमा प्रदेश प्रमुख, सभामुख र मुख्यमन्त्री गरी तीनवटा महत्वपूर्ण पद गुमाउनुका साथै राजनीतिक रूपमा समेत एक्लिन पुगेको विश्लेषण गरिएको छ ।