बारा कार्तिक १४ । बारामा डेडिकेटेड फिडर र ट्रंक लाइनमार्फत विद्युत् उपभोग गर्ने तीन ठूला उद्योगले महसुल भुक्तान गरे पनि जगदम्बा स्टिलले भने बक्यौता बुझाउन अस्वीकार गरेको छ।

नेपाल विद्युत् प्राधिकरण सिमरा वितरण केन्द्रका अनुसार हुलास स्टिल, अशोक स्टिल र हामा आइरनले असोज ३० गतेदेखि किस्ताबन्दीमा महसुल बुझाउन सुरु गरिसकेका छन्। तर, जगदम्बा स्टिलले २०७२ पुसदेखि २०७५ पुससम्मको करिब १ अर्ब ६० करोड रुपैयाँ बक्यौता रकम तिर्न आलटाल गर्दै आएको बताइएको छ। बक्यौता रकम नतिरेपछि प्राधिकरणले कात्तिक ४ गते जगदम्बा स्टिलको ६६ हजार केभी विद्युत् प्रसारण लाइन काटेको हो। प्राधिकरणका प्रमुख इन्जिनियर रुमेश रुपाखेतीका अनुसार “उद्योगले सम्पर्कमा नआएकाले अन्य विकल्प नभएपछि लाइन काटिएको” हो।

यता, जगदम्बा स्टिलका मजदुरहरूले भने उद्योग प्रशासनले जानाजान विद्युत् महसुल विवादलाई बल्झाउँदै मजदुरको रोजीरोटी संकटमा पार्ने काम गरेको आरोप लगाएका छन्। मजदुर युनियनका सचिव दिपक कार्कीले भने, “अन्य उद्योगले महसुल बुझाउँदा हाम्रो उद्योगले राज्यको कानुन उल्लङ्घन गरेर उद्योग बन्द गराउन खोज्नु गलत हो।” विद्युत् काटिएपछि उद्योगका नौवटा ठूला फलाम पगाल्ने भट्टी बन्द छन्, तर ११ हजार केभी लाइनबाट करिब ३०–४० प्रतिशत उत्पादन सञ्चालनमा रहेको कार्कीले जनाए। उनका अनुसार, उद्योगले मजदुर कटौतीको धम्की दिएर राज्यलाई दबाब दिने प्रयास गरिरहेको छ।

जगदम्बा स्टिलमा करीब २ हजार मजदुर र कर्मचारी कार्यरत छन्। मजदुर युनियनका सहसचिव गोविन्द अधिकारीले भने, “विद्युत् महसुल उद्योग र सरकारले सुल्झाउने विषय हो, मजदुरको रोजगारी काटेर दबाब दिने काम अस्वीकार्य छ।” मजदुरहरूको गुनासो छ— विद्युत् महसुल विवादकै बहानामा उद्योगले २५ वर्षदेखि दिँदै आएको बोनस यस वर्ष रोकिएको छ।

प्राधिकरणका प्रमुख रुपाखेतीका अनुसार डेडिकेटेड फिडर प्रयोग गर्ने पाँच उद्योगमध्ये सूर्य नेपालले सम्पूर्ण महसुल बुझाइसकेको छ, र अन्य तीन उद्योगले पनि पहिलो किस्ताको भुक्तानी गरिसकेका छन्। उनले भने, “जगदम्बा स्टिलले पहिलो किस्ताबापत करिब ५ करोड ७५ लाख बुझाउनुपर्ने थियो, तर सम्पर्कमा नआएपछि हामीले लाइन काट्यौं।”उद्योग प्रशासनका मानव संसाधन प्रमुख अनिल गजुरेलका अनुसार हाल उद्योगभित्र उत्पादन कार्य ठप्प छ र केवल मर्मत–सम्भारको काम भइरहेको छ। उनले भने, “मजदुरहरू नियमित हाजिर भइरहेका छन्, तर उत्पादन कहिले सुरु हुन्छ भन्नेबारे कुनै जानकारी आएको छैन।” सिमरा वितरण केन्द्रले भने थप निर्णयका लागि विद्युत् प्राधिकरण सञ्चालक समितिको निर्णय कुर्नुपर्ने जनाएको छ।