काठमाडौँ असोज १७ । बिभिन्न देशका जेलहरूमा हाल १,१७१ जना नेपाली नागरिक कैद जीवन बिताइरहेका छन्। तीमध्ये ७ जनालाई आजीवन कारावासको सजाय सुनाइएको छ। यो जानकारी परराष्ट्र मन्त्रालयले दिएको हो, जुन हालै संघीय संसद् सचिवालयले सार्वजनिक गरेको छ।

यो तथ्याङ्क विघटित प्रतिनिधिसभा सदस्य सोबिता गौतमको लिखित प्रश्नको जवाफस्वरूप मन्त्रालयले दिएको हो। गौतमले विदेशी जेलमा रहेका नेपालीहरूको संख्या, उनीहरूलाई प्रदान गरिएको कानुनी सहायता र सरकारले चालेका कदमबारे प्रश्न उठाएकी थिइन्। तर, मन्त्रालयले सार्वजनिक गरेको विवरणमा कुन देशमा कति जना रहेका छन्, र कसरी मुद्दामा परेका हुन् भन्ने जानकारी समावेश गरिएको छैन। यसले पारदर्शितामाथि प्रश्न उठाएको छ।

कानुनी सहायता दिइएको दाबी, तर विस्तृत विवरण छैन

परराष्ट्र मन्त्रालयका अनुसार, विदेशस्थित नेपाली नियोगमार्फत कानुनी तथा कन्सुलर सहायता उपलब्ध गराउने काम भइरहेको छ। तर, कति जनाले सो सेवा पाए र त्यसको प्रभावकारिता कस्तो रह्यो भन्ने बारे विवरण भने आएको छैन।

राजनीतिक पृष्ठभूमिमा संसद विघटन

यसैबीच, यो जानकारी सार्वजनिक भइसकेपछि प्रतिनिधिसभाको पछिल्लो अधिवेशनको अन्य गतिविधिहरू पनि सार्वजनिक भएका छन्। भदौ २३ र २४ मा भएको जेनजी आन्दोलनु पछि तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले राजीनामा दिएका थिए। त्यसपछि पूर्व प्रधानन्यायाधीश सुलीला कार्कीको नेतृत्वमा अन्तरिम सरकार गठन भई, भदौ २७ गते राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले संसद विघटन गरेका थिए। संसद विघटनसँगै सम्बन्धित अधिवेशनमा भएका कामकारबाही, सांसदका प्रश्न र मन्त्रालयका जवाफहरू सचिवालयमार्फत सार्वजनिक गरिएको हो।

सरकारले विदेशी जेलमा रहेका नेपाली नागरिकलाई के कस्ता सेवा दिइरहेको छ रु यसबारे मन्त्रालयले बुँदागत रूपमा जानकारी दिएको छः

१। समय–समयमा जेलमा रहेका नेपालीहरूलाई भेटेर चलिरहेको कानुनी प्रक्रियाको बारेमा अद्यावधिक जानकारी आदानप्रदान गर्ने तथा निजहरूलाई परिवारको सदस्यहरूसँग सम्पर्क गराइदिने,

२। सम्बन्धित निकायसँग समन्वय गरी अभियोजनका क्रममा सजाय कम गर्न आवश्यक पहल गर्ने,

३। सम्बन्धित देशको कानुन अनुसार राजदूतावासमा उपलब्ध उक्त देशको भाषा र कानून जानेका कर्मचारीबाट उपलब्ध हुन सक्ने कानुनी सहायता तथा स्थानीय भाषा अनुवादमा सहयोग गर्ने,

४। पीडितको पक्षबाट कानूनी प्रतिरक्षा गर्दा आवश्यक पर्ने कागजातहरू वकालतनामा, अख्तियारनामा, नाता प्रमाणित प्रमाणपत्र, वारिस प्रमाणित प्रमाणपत्र र सम्बन्धित देशको स्थानीय निकाय जस्तै प्रहरी, ट्राफिक प्रहरी, बीमा कार्यालय, अध्यागमन कार्यालय, परराष्ट्र मन्त्रालय तथा कन्सुलर कार्यालय लगायतबाट संकलन गर्नु पर्ने कागजात संकलनमा सहजीकरण गर्ने,

५। निजको पक्षबाट आवश्यकतानुसार अदालतमा मुद्दा दायर तथा बहस पैरवी गर्नेर गर्न सघाउने,

६। सम्बन्धित देशको राजारराष्ट्र प्रमुखको जन्मदिन, राष्ट्रिय दिवस तथा महत्वपूर्ण राष्ट्रिय चाडपर्वको उपलक्ष्यमा नियमानुसार आम माफीको लागि पहल गर्ने,

७। जेल सजाय भुक्तान गरे पश्चात छिट्टै सहजरूपमा नेपाल फर्काउन पहल गर्ने र सो को लागि आवश्यकता अनुसार एकतर्फी यात्रा अनुमतिपत्र लगायतका कागजात जारी र प्रमाणीकरण गर्ने,

८। सम्बन्धित देशको कानुन अनुसार सोही देशको अनुमतिपत्र प्राप्त वकिलहरूले मात्र वकालत गर्न पाउने व्यवस्था भएमा पीडित पक्षसँगको समन्वयमा त्यस्तो अनुमति प्राप्त वकिलहरूको व्यवस्था मिलाई निजहरूलाई प्रतिरक्षाको लागि चाहिने कागजात र प्रमाणहरू उपलब्ध गर्न र गराउन सहयोग गर्ने तथा आवश्यकता अनुसार अन्य सहजीकरण गर्ने ।