काठमाडौँ असोज १५ । वैदेशिक रोजगारीमा गएका नेपालीहरूको दुःखद यथार्थ फेरि उजागर भएको छ। यो वर्षको पहिलो दुई महिनामै १४२ नेपाली कामदारको शव बाकसमा बन्द भएर स्वदेश फर्किएको छ। देशभित्र रोजगारीको अवसर नपाएर बिदेसिएका उनीहरूको सपना भने परदेशमै सधैंका लागि टुटेको हो। प्रत्येक दिन औसत २५ सय नेपाली वैदेशिक रोजगारीको लागि देश छाड्छन्। परिवारको छाक टार्ने, ऋण तिर्ने, घर बनाउने र छोराछोरीलाई राम्रो भविष्य दिने सपना बोकेर उनीहरू अज्ञात भूमिको यात्रा सुरु गर्छन्। तर धेरैका लागि त्यो यात्रा फिर्ता नहुने एकतर्फी यात्रा बन्न पुग्छ।
बोर्डमार्फत ८३ शव झिकाइयो, बाँकी कम्पनीको सहयोगमा
वैदेशिक रोजगार बोर्डका अनुसार, चालु आर्थिक वर्ष २०८२ र ८३ को साउनमा ४३ जना र भदौमा ९९ जना नेपालीको शव नेपाल ल्याइएको हो। तीमध्ये ८३ शव बोर्डकै खर्चमा झिकाइएका थिए भने बाँकी कम्पनी वा अन्य निकायको सहयोगमा ल्याइएको थियो। शव ल्याइएपछि बोर्डले तिनलाई निःशुल्क रूपमा घरसम्म पुर्याउने व्यवस्था गर्दै आएको छ।
परिवारलाई १० लाखसम्म आर्थिक सहायता
बोर्डले मृत्यु भएका कामदारका परिवारलाई १० लाख रुपैयाँसम्मको आर्थिक सहयोग उपलब्ध गराउँदै आएको छ। चालु वर्ष साउन र भदौ महिनामा २६८ मृतक परिवारलाई सहायता दिइएको छ। साथै, पूर्ण अपाङ्गता भएका कामदारका सन्तानलाई शैक्षिक स्तरअनुसार १२ देखि १६ हजार रुपैयाँसम्मको छात्रवृत्ति, अंगभंग भएमा ७ लाखसम्म उपचार खर्च, र परिवारलाई ५० हजारसम्मको स्वास्थ्य सहायता दिने व्यवस्था रहेको छ।
वर्षेनी बढ्दैछ शवको संख्या
गत आर्थिक वर्ष २०८१ र ८२ मा मात्र १,०८६ नेपालीको शव विदेशबाट नेपाल फर्काइएको थियो। तीमध्ये ४८१ शव वैदेशिक रोजगार बोर्डमार्फत झिकाइएका थिए।
सपना बोकेर गएका, बाकसमा फर्किए
नयाँ जीवनको खोजीमा आफन्त, परिवार र आफ्नो देश छाडेर गएका नेपाली युवा जब बाकसमा फर्किन्छन्, त्यो दृश्य देशको श्रम नीतिप्रति गम्भीर प्रश्न खडा गर्छ। उनीहरूका अधुरा सपना, अधुरा घर, अधूरो भविष्य — सबै बाकसमा बन्द भएर फर्किन्छ।
निवेदन दिने म्याद र प्रक्रिया
बोर्डले आर्थिक सहायताका लागि मृत्युपछि वा अंगभंग भएपछि एक वर्षभित्र निवेदन दिनु पर्ने प्रावधान तोकेको छ। साथै, पेश गरिने कागजातहरू आधिकारिक निकायबाट प्रमाणित हुनुपर्छ।





