सिरहा असोज १८ । सिरहाको कल्याणपुर नगरपालिका–८ स्थित अरङ गाउँमा दलित समुदायमाथि लक्षित आक्रमण भएको छ। शुक्रबार साँझ करिब ५ बजेतिर पाँच दलित परिवारका घरहरु तोडफोड र लुटपाट गरिएको हो।

पीडितका अनुसार घटना प्रहरीको उपस्थितिमा नै भएको हो, तर प्रहरी मूकदर्शक बनेको आरोप छ। शोभित पासवान, विन्दे पासवान, अशोक पासवान, राजकुमार पासवान र रासलाल पासवानका घरमा भएको आक्रमणमा घर भत्काइने, अन्नपात लुटिने र फलफूलका बिरुवा समेत नष्ट गरिएका छन्। राजकुमार पासवानले दिएको जानकारीअनुसार, राजकुमार सिंह, प्रभाष सिंह, शैलेन्द्र सिंह र नितेश सिंह लगायतको समूहले करिब २०–२५ जनाको समूहसहित आएर आक्रमण गरेका थिए। पीडितका अनुसार घरमा रहेका गरगहना, लत्ताकपडा, अन्नपात लुटिएको छ भने खानेपानीको हातेपम्पसमेत भत्काइएका छन्।

पुरानो विवादको रेकर्ड

गत असोज १ गते अरङ बजारमा भएको विश्वकर्मा मेलाको क्रममा आरकेस्ट्रा स्थलमा विवाद भएको थियो। पीडितको भनाइअनुसार, प्रभाष सिंहले मदिरा सेवनको अवस्थामा राजकुमारलाई कुटपिट गर्न खोज्दा विवाद चर्किएको थियो। त्यसपछि दुवै पक्षले प्रहरीमा निवेदन दिएका थिए। असोज १२ गते इलाका प्रहरी कार्यालय मिर्चैयामा भएको छलफलमा प्रभाष सिंहले दलित समुदायका मानिसलाई टोलमै हिँड्न नदिने र आक्रोश देखाउने प्रयास गरेको आरोप पनि छ। छलफल असफल भएपछि अर्को छलफल असोज २१ गतेका लागि सारिएको थियो।

प्रहरीको भूमिकामाथि प्रश्न

घटनाको अघिल्लो दिन गाउँमै राजपूत समुदायको बैठक बसेर दलित समुदायलाई गाउँबाट हटाउने निर्णय गरिएको पीडित पक्षको दाबी छ। आक्रमणको बेला कल्याणपुर प्रहरी चौकीबाट आएको प्रहरी टोलीले हस्तक्षेप गर्न सकेन। तर, सिरहाका प्रहरी उपरीक्षक एसपी अनन्तराम शर्माले प्रहरी घटनास्थलमा उपस्थित रही तोडफोड नगर्न चेतावनी दिएको दाबी गरेका छन्। प्रहरीले गोली चलाउने चेतावनीसमेत दिएको थियो, एसपी शर्माले बताएका छन्।

प्रशासनको हस्तक्षेप

घटनापछि इलाका प्रहरी कार्यालय मिर्चैया र सशस्त्र प्रहरीको थप टोली पुगेपछि आक्रमणकारीहरू फरार भएका थिए। हालसम्म एक जना आक्रमणकारीलाई पक्राउ गरिएको र अन्यको खोजी जारी रहेको एसपी शर्माले जानकारी दिए। प्रमुख जिल्ला अधिकारी बसन्त अधिकारी, एसपी शर्मा लगायतको टोलीले शनिबार घटनास्थलको निरीक्षण गरेको छ। तत्काल पीडित परिवारलाई त्रिपाल प्रदान गरिएको छ भने खाद्यान्नको व्यवस्था गर्न नगरपालिकालाई आग्रह गरिएको छ।

स्थायी समाधानको खोजी आवश्यक

पीडित दलित परिवारहरू हाल विस्थापित अवस्थामा छन्। उनीहरूको दीर्घकालीन पुनर्वास, सुरक्षा र न्याय सुनिश्चित गर्न मानवअधिकारकर्मीहरू र सरोकारवाला निकायको सक्रियता आवश्यक देखिएको छ।