जनकपुरधाम असोज ६ । जनता समाजवादी पार्टी नेपाल जसपा ले मुलुकको संविधानमा आवश्यक संशोधन, परिमार्जन तथा पुनर्लेखनबिना जनजाती जेन–जी समुदायका न्यायोचित माग सम्बोधन हुन नसक्ने स्पष्ट पारेको छ।

असोज ५ गते बसेको केन्द्रीय कार्यकारिणी समितिको निर्णय सार्वजनिक गर्दै जसपाले केवल राजनीतिक आश्वासनले परिवर्तन सम्भव नहुने भन्दै प्रतिनिधि सभा कायम राखी, संविधानमै क्रान्तिकारी परिवर्तन आवश्यक रहेको जनाएको हो। जसपाले शासकीय स्वरूप, निर्वाचन प्रणाली, न्याय प्रणाली, संवैधानिक अंगहरू, प्रादेशिक संरचना, पहिचान, समावेशिता र सामाजिक न्यायसँग जोडिएका गम्भीर विषयहरू संविधानमा ठोस संशोधनबिना सम्बोधन गर्न नसकिने ठहर गरेको छ।

प्रतिनिधिसभा विघटनप्रति आपत्ति

जसपाले प्रतिनिधिसभाको विघटन संविधानको भावना विपरीत भएको दाबी गर्दै, यस्तो कदमले जनताका मौलिक अधिकारलाई कुण्ठित गरेको आरोप लगाएको छ। जसपाका अनुसार नयाँ निर्वाचनबाट परिवर्तनका एजेन्डाहरू ओझेलमा पर्ने खतरा रहेको छ र यथास्थितिवाद पुनः स्थापित हुने सम्भावना बलियो बनेको छ।

सरकारप्रति गम्भीर आरोप

भदौ २३ अघि नै सरकारलाई जेन–जीको आन्दोलनबारे न्यायसंगत पहल गर्नुपर्ने सुझाव दिएको जसपाले उल्टै सरकारले दमनको नीति रोजेको आरोप लगाएको छ। “दर्जनौं युवाको हत्या र हजारौंलाई घाइते बनाइयो,” जसपाले भनेको छ, “यो राज्य आतंक हो, जसले जन–धनको ठूलो क्षति गराएको छ।”

विदेश नीति र आर्थिक क्षतिको आरोप ओली नेतृत्वमाथि

जसपाले केही विदेशी मुलुकहरूबाट वर्किङ भिसा, टुरिस्ट भिसा लगायत सुविधा रोकिएको घटनालाई वर्तमान सरकारको लापरवाहीको परिणाम भएको आरोप लगाएको छ। पार्टीले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको नेतृत्वलाई मुलुकलाई क्षति पुर्‍याउने जिम्मेवार ठहर गर्दै दोषीहरूलाई कानुनी दायरामा ल्याउन माग गरेको छ।

जसपाको मागस् छानबिन, कारबाही र क्षतिपूर्ति

पार्टीले आन्दोलनको क्रममा मारिएका तथा घाइते भएकाहरूको न्यायका लागि निष्पक्ष छानबिन गरिनुपर्ने, दोषीलाई कानुनी कारबाही गरिनुपर्ने र पीडितलाई क्षतिपूर्ति उपलब्ध गराउन सरकारसँग माग गरेको छ।