रौतहट असोज २ । रौतहट जिल्ला प्रशासन कार्यालयले सुशासन प्रवर्द्धन र भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि १९ बुँदे ठोस निर्णय गरेको छ। बिहीबार प्रमुख जिल्ला अधिकारी विनोद कुमार खड्काको अध्यक्षतामा जिल्लाका स्थानीय तहका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतहरूको उपस्थितिमा बसेको बैठकले यो निर्णय गरेको हो।

बैठकले सुशासनमा प्रतिबद्धता र भ्रष्टाचार विरुद्ध कटिबद्धता अभियानलाई प्रभावकारी बनाउने विभिन्न कदम चाल्ने सहमति गरेको छ। अबदेखि सरकारी इन्धन, सवारी साधन र अन्य सुविधाहरू कार्यालय बाहिर वा जिल्लाबाहिर व्यक्तिगत प्रयोजनमा प्रयोग गर्न पाउने छैन। व्यक्तिगत प्रयोजनका लागि खर्च भएका बिलहरू बुझाइने र भुक्तानी गरिने प्रथालाई पूर्णरूपमा रोकिनेछ। साथै, हरेक कार्यालयले मासिक, त्रैमासिक र वार्षिक आय–व्यय विवरण अनिवार्य रूपमा वेबसाइटमार्फत सार्वजनिक गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ। सबै पालिकाले अघिल्लो वर्षको आय–व्यय विवरण, चालु वर्षको बजेट र खर्चको स्थिति समेत सार्वजनिक गर्नेछन्। आर्थिक प्रशासन, योजना, शिक्षा र स्वास्थ्य शाखाहरूले आफ्नो आन्तरिक नियन्त्रण प्रणालीलाई अझ सुदृढ बनाउने निर्णय गरिएको छ।

कुनै पनि आयोजना वा योजनामा हुने खर्च, कर, दस्तुर, दान, अनुदान वा अन्य आर्थिक सहायता सम्बन्धी विवरण समयमै सार्वजनिक नगरेसम्म कुनै भुक्तानी वा निकासा नहुने चेतावनीसमेत बैठकले दिएको छ। योजना, प्रशासन र लेखा शाखाका प्रमुखहरूले पाउने भत्ता, सुविधा वा आर्थिक सहायता कार्यसम्पादनसँग जोडिने गरी निर्धारण गरिने भएको छ। नागरिकलाई सहज सेवा दिन प्रत्येक तहका कार्यालय प्रमुखहरूले पारदर्शी ढंगले विवरण सार्वजनिक गर्ने र गुणस्तरीय सेवा उपलब्ध गराउने प्रतिबद्धता व्यक्त गरिएको छ। सुशासन प्रवर्द्धन तथा भ्रष्टाचार नियन्त्रणलाई अझ प्रभावकारी बनाउन जिल्ला र पालिका तहसम्म निगरानी समिति गठन गर्ने सहमति पनि बैठकले गरेको छ।

बैठकमा प्रमुख जिल्ला अधिकारी विनोद कुमार खड्कासहित नेपाल प्रहरीका प्रहरी उपरीक्षक नेत्र मणि गिरी, सशस्त्र प्रहरीका एसपी रामहरी अधिकारी र जिल्लाका १८ स्थानीय तहका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतहरूले सहभागिता जनाएका थिए।