जनकपुरधाम भदौ ३० । जेनजी आन्दोलनपछिको मुलुकभरका सरकारी संरचनाको पुनःस्थापना र सेवा पुनःसञ्चालनको क्रम अघि बढिरहेको बेला मधेस प्रदेशमा भने प्रशासनिक अन्योल उत्कर्षमा पुगेको छ।

प्रदेशमा हालसम्म सेवा प्रवाह ठप्प छ भने सरकारको वैधानिकता नै प्रमुख बहसको विषय बनेको छ। मुख्यमन्त्री डा. सीके राउतको दल जनमत पार्टीले सरकारबाट समर्थन फिर्ता लिइसकेको र मुख्यमन्त्रीले सामाजिक सञ्जालमार्फत राजीनामाको घोषणा गरिसकेको अवस्थामा प्रदेशमा सरकार छ कि छैनरुू भन्ने प्रश्न उठेको छ। यही अन्योलबीच, जेनजी आन्दोलनका क्रममा पूर्ण रूपमा क्षतिग्रस्त बनेका मन्त्रालय तथा सरकारी कार्यालयहरूबाट कुनै सेवा प्रवाह हुन नसकेको प्रदेश सरकारको मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले स्पष्ट पारेको छ। “अहिलेसम्म प्रदेश सरकारबाट कुनै सेवा प्रवाह हुन सकेको छैन,” कार्यालयका उपसचिव वासुदेव मल्लले बताए। उनका अनुसार हाल कर्मचारीहरूका लागि बसोबासको व्यवस्था मिलाउने काम अघि बढाइएको छ, जुनपछि मात्र मन्त्रालयगत सेवा प्रवाह सुरु हुने तयारी छ।

प्रदेश अन्तर्गत कति क्षति भएको हो भन्ने यकिन विवरण अझै आइसकेको छैन। यथार्थ विवरण संकलनका लागि उपसचिव मल्लकै संयोजकत्वमा ५ सदस्यीय समिति गठन गरिएको छ। समितिले सम्पूर्ण क्षतिको विवरण संकलन गरेपछि मात्र सेवा प्रवाह सुरु गर्ने तयारी गरिएको छ। संवैधानिक रूपमा सरकार अझै बाँकी रहेको भए पनि व्यवहारमा आम नागरिकले प्रदेश सरकारको उपस्थिति अनुभूत गर्न सकेका छैनन्। यस्तो अवस्थामा मधेस प्रदेशले कहिले पुनः नियमित अवस्थामा फर्कन सक्छ भन्ने प्रश्न अझै अनुत्तरित छ।