काठमाडौँ साउन २० । सरकारले बहुविवाहसम्बन्धी नयाँ व्यवस्था लगायतका कानुनी प्रावधानहरूमा व्यापक संशोधन गर्न तयारी थालेको छ। आज बसेको मन्त्रिपरिषद्को विधेयक समितिको बैठकले बहस र विवादमा परेका व्यवस्थाहरू पुनरावलोकन गर्न उपसमिति गठन गरेको हो।

गृहमन्त्री रमेश लेखकका अनुसार मुलुकी अपराध संहिता, मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, मुलुकी देवानी संहिता, मुलुकी देवानी कार्यविधि संहिता र सजाय निर्धारणसम्बन्धी पाँच विधेयकमा संशोधनको प्रस्ताव बैठकमा प्रस्तुत भएको छ।

“समितिले यी विधेयकहरूमाथि थप अध्ययन, सल्लाह र परिमार्जनको आवश्यकता देखिएकोले उपसमिति गठन गरेको हो,” मन्त्री लेखकले जानकारी दिए। नयाँ उपसमितिमा कानुन मन्त्रालयका प्रतिनिधि, विधेयक समितिका सचिव, महान्यायाधिवक्ताको कार्यालय तथा कानुन आयोगका प्रतिनिधिहरू रहनेछन्। उपसमिति सम्बन्धित मन्त्रालयहरूबाट राय संकलन गरेर परिमार्जन प्रक्रिया अघि बढाउने बताइएको छ।

मन्त्री लेखकले बहुविवाह, विवाहको न्यूनतम उमेर, अग्रिम धरौटी, कैद र जरिवाना सम्बन्धी मुल्तवी, माफी र रूपान्तरणसम्बन्धी व्यवस्थाहरूमा व्यापक छलफल आवश्यक रहेको बताए। “नागरिकस्तरमा उठेको चासोलाई सम्बोधन गर्दै यथोचित संशोधन गरिनेछ,” उनले स्पष्ट पारे।