काठमाडौँ साउन १५ । राष्ट्रियसभा अन्तर्गतको विकास, आर्थिक मामिला तथा सुशासन समितिले सुख्खाग्रस्त तराई–मधेस क्षेत्रमा तत्काल खानेपानीको व्यवस्था गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको छ। सिंहदरबारमा बिहीबार बसेको समितिको बैठकले समस्या समाधानका लागि आवश्यक बजेट तत्काल व्यवस्थापन गरी कार्यान्वयनमा लैजान सरकारलाई आग्रह गरेको हो।

समितिका सभापति कमला पन्तका अनुसार, बैठकमा मधेस मात्र नभई देशका अन्य स्थानहरूमा पनि देखा परेको खानेपानी अभावको दीर्घकालीन समाधानका लागि योजना बनाइ कार्यान्वयन गर्न भनिएको छ। साथै, दीर्घकालीन समाधानका लागि सांसद उर्मिला अर्यालको संयोजकत्वमा एक अध्ययन समिति पनि गठन गरिएको छ।

बैठकमा सहभागी सांसदहरूले खानेपानी जनताको आधारभूत आवश्यकता भएकाले सरकार गम्भीरतापूर्वक अघि बढ्नुपर्नेमा जोड दिएका थिए। सांसद नारायणकाजी श्रेष्ठले खानेपानीलाई जनताको पहिलो आवश्यकता भन्दै सरकारलाई तत्काल कार्यान्वयनमा लाग्न सुझाव दिए। त्यस्तै, सांसद बामदेव गौतमले चुरे क्षेत्रलाई मात्र दोष दिन नहुने धारणा राख्दै सरकारको सक्रिय भूमिका आवश्यक रहेको बताए। बैठकमा खानेपानी मन्त्रालयका अधिकारीहरूले सहज रूपमा पानी आपूर्ति गर्न बजेटको व्यवस्थासहित सहजीकरण गरिने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका थिए।