काठमाडाँै,
गृहमन्त्री रमेश लेखकले कानुनी र नीतिगत सुधारलाई प्राथमिकतामा राखेर ४७ वर्षपछि जग्गा प्राप्तिसम्बन्धी कानुनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न विधयेकलाई द्रूत गतिमा अघि बढाएका छन ।
नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी बल, नागरिकतासम्बन्धी ऐनलाई संशोधन र परिर्माजन गर्न बनको विधयेकलाई सङ्घीय संसदमाा पु¥याएपछि गृहमन्त्री लेखकले २०३४ सालमा बनेको जग्गा प्राप्ति ऐनलाई समयसापेक्ष संशोधन तथा परिमार्जजन गर्न जग्गा प्राप्तिसम्बन्धी कानुनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधयेक अघि बढाएका हुन । गृह मन्त्रालयले जग्गा प्राप्तिसम्बन्धी कानुनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न विधयेकमाथि सुझाव उपलब्ध गराउन सार्वजनिक गरेको छ ।
“विधयेकमाथि सुझाव सङ्कलनका लागि सबै मन्त्रालय, प्रदेश सरकार तथा सबै जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा पठाउनुका साथै गृह मन्त्रालयको वेवसाइडमै विधेयक राखेका छौँ”, गृह मन्त्रालय कानुन महाशाखाका प्रमुख सहसचिव भरतमणि रिजालले भने, “प्राप्त सुझावसहित मन्त्रिपरिष्दको स्वीकृति लिएर विधेयकलाई सङ्घीय संसद्मा पेस गर्छौँ ।” उनले जग्गा प्राप्तिमा सहजता हुने गरी नयाँ कानुन ल्याउन लागिएको बताए ।