जनकपुर
मधेस प्रदेशको राजविराजमा रहेको कृषि विश्विद्यालयकाको भवन शिलान्यास गर्न नपाएपछि जसपा र जनमत पार्टी बिच सुरु भएको विवाद उत्कर्षमा पुगेको छ । अहिले सरकारको नेतृत्व गरिरहेको जनमत पार्टीले आफनै नेतृत्वको सरकारको शिक्षा मन्त्री रानी शर्मा तिवारीमाथि गम्भीर आरोप लगएको छ । जनमत पार्टीका सचिवालयले भने मधेश कृषि विश्वविद्यालयको सम्बन्धमा दोषी भ्रष्ट उपकुलपति र रजिष्टार हुन्, छानबिन समितिको प्रतिवेदनको सिफारिश अनुसार उनले राजीनामा नदिएर समस्या भएको हो जनाएको छ । जनमतले शिक्षा मन्त्री तिवारीले महन्थ ठाकुरको ईसारामा उनिहरुलाई नहटाएको भन्दै आपति जनाएका छन । जनमत पार्टीको सचिवालयले भनेको छ –‘मधेश प्रदेश सभाले मधेश कृषि विश्वविद्यालय सम्बन्धी छानबिन समिति बनाएर प्रतिवेदन पेश गरेको छ, जसअनुसार विश्वविद्यालयको बेथितिको लागि जिम्मेबार रहेका उपकुलपति डा. बैधनाथ महतो र रजिष्ट्रार डा. भगवान ठाकुरलाई बरखास्त गर्नु पर्ने देखिन्छ । तर लोसपाका शिक्षा मन्त्रीले महन्थ ठाकुरले रजिष्ट्रार भगवान ठाकुरलाई कुनै पनि हालतमा बरखास्त गर्न नदिने अडान लिए पछि सबै कुरा अट्केर बसेको छ ।’
तर प्रदेश सभाले गठन गरेको समितिले कुनैपनि प्रतिवेदन अहिले सम्म तयारी गरेको देखिदैनन । जनमत पार्टीकै निकट रहेका निति आयोगको उपाध्यक्ष डा.सोहन साहको अध्यक्षतामा गठन गरिएको छानविन समितिले शिक्षा मन्त्रीलाई आफनो प्रतिवेदन बुझाएपनि समेत आफनो निष्कर्षमा मौन देखिएको छ । विश्विद्यालयमा विभिन्न खालको वेथिति देखिएको तर त्यो वेथितिको जिम्मेवार कुन व्यक्ति रहेको त्यस विषयमा समेत प्रतिवेदनमा भने मौनता देखिएको छ ।
२६ पृष्ठको प्रतिवेदनमा भने दुई वटा बुन्दामा निष्कर्ष राखिएको छ । निष्र्कषमा भनिएको छ– उपकुलपतिको नियुक्तिको लागि सिफारिश पेश गर्न कुलपतिबाट सहकुलपतिको अध्यक्षतामा दुईजना सदस्य रहने एक समिति गठन गरी उक्त समितिको सिफारिस बमोजिम उपकुलपतिको नियुक्ति मधेश कृषि विश्वविद्यालय ऐन, २०७९ को दफा १९ बमोजिम हुने देखिन्छ । भने रजिष्ट्रार पदमा नियुक्ति सम्बन्धी व्यवस्था सोहि ऐनको दफा २० बमोजिम उपकुलपतिको सिफारिसमा सहकुलपतिले रजिष्ट्रारको नियुक्ति गर्नेछ भन्ने व्यवस्था भएकोमा सो नियुक्ति सम्बन्धमा उपकुलपतिको सिफारिस पत्र उपकुलपतिको कार्यालय लगायतको सम्बन्धित निकायमा रहे भएको नदेखिएकोले नियुक्ति नै त्रुटिपूर्ण भएको देखिन आयो समितिको निष्कर्ष रहेको छ । त्यसैगरि समितिले सार्वजनिक खरिद नियमावली, २०६४ को नियम ३ को व्यवस्था बमोजिम खरिद आवश्यकताको पहिचान र परिणाम क्षेत्र एकिन नभएको, नियम ५ को व्यवस्था बमोजिम मालसामान खरिद सम्बन्धी कारवाही शुरु गर्नुअघि महाशाखाबाट खरिद माग प्राप्त गर्नुपर्ने सो भाग अधिकार प्राप्त अधिकारीबाट स्वीकृत गराउनु पर्नेमा सोको पालना नभएको, नियम ७ मा एक वर्ष भन्दा बढी अवधि सम्म सञ्चालन हुने योजना वा आयोजनाको लागि खरिद गर्दा वार्षिक १० करोड रुपैया भन्दा बढी रकमको खरिद गर्दा खरिदको गुरु योजना तयार गर्नुपर्ने र नियम ८ मा १० लाख रुपैया भन्दा बढि रकमको खरिद गर्नु परेमा आगामी आर्थिक वर्षको अनुमानित बार्षिक कार्यक्रम तथा बजेट तयार गर्दा आगामी आर्थिक बर्षमा गर्ने बार्षिक खरिद योजना तयार गर्नुपर्नेमा सो व्यवस्थाको पालना नभएको पाइयो प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
सार्वजनिक खरिद नियमावली, २०६४ को नियम ८५(१) को खण्ड (क) मा दश लाख रुपैयासम्मको लागत अनुमान भएको निर्माण कार्य वा मालसामानको हकमा सोझो खरिद सम्बन्धी कानूनी व्यवस्था गरेता पनि मधेश कृषि विश्वविद्यालयले आ.व २०८०।८१ मा मसलन्द तथा कार्यालय सामाग्री, फर्निचर तथा फिक्चर्स, मेशिनरी औजार सामाग्रीहरु पटक पटक गरेर खरिद गरेर रु १० लाखको सिमा कटाई मसलन्द तथा कार्यालय सामाग्री, मेशिनरी तथा औजार र फर्निचर तथा फक्चर्स शिर्षकमा गरी करिव करिब एक करोड एक लाख चार हजार नौ सय सन्तान्ब्बे रुपैया रकम बराबरको सामाग्रीहरु पटक पटक गरि टुक्रे खरिद गरिएको पाइयो प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तिय उत्तरदायित्व नियमावली, २०७७ को नियम ३९ को उपनियम १५) को (छ) मा स्वीकृत वार्षिक कार्यक्रममा समावेश भएको कुनै व्यक्ति, फर्म वा कम्पनीसँग बएको सम्झौता बमोजिमको रकम मात्र भुक्तानी बाँकीको रुपमा आन्तरिक लेखा परिक्षणबाट प्रमाणित गराई भुक्तानी दिन मिल्ने देखिन्छ तर मधेश कृषि विश्वविद्यालयले .अक्षरेपी चौध लाख तिन हजार आठ सय एकासी रुपैया भुक्तानी गरेको पाइएको प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ । तर प्रतिवेदनमा भने जिम्मेवार देखिएका व्यक्तिहरुलाई के गर्ने भन्ने विषयमा मौन देखिएका छन ।
समितिकाका एक जना सदस्यका अनुसार हामीलाई त्यो विषयमा टिओआर नै नदिएको कारणले गर्दा कसरी गर्ने भन्ने अन्यौला देखिएको कारणले यसरी प्रतिवेदन तयार पारिएको जनाएको छ ।
समितिले आफनो प्रतिवेदनमा कानूनी व्यवस्थालाई अवलोकन गर्दा उपकुलपतिको नियुक्तिको लागि सिफारिश पेश गर्न कुलपतिबाट सहकुलपतिको अध्यक्षतामा दुईजना सदस्य रहने एक समिति गठन गरी उक्त समितिको सिफारिस वमोजिम उपकुलपतिको नियुक्ति हुने देखिन्छ भने रजिष्ट्रार पदमा नियुक्ति हुने व्यक्तिको सिफारिशमा को–को सदस्य हुने भन्ने कुरा उल्लेख नगरी उपकुलपतिको सिफारिशमा सहकुलपतिले नियुक्ति गर्ने भन्ने उल्लेख गरेको देखिन्छ भने नियुक्ति प्रक्रिया के–कुन तवरले गर्ने प्रशासनिक र शैक्षिक योग्यता तथा अनुभवको सम्बन्धमा स्पष्ट व्यवस्था नगरी सिफारिशलाई नै आधार बनाएको देखिन्छ । कानून आउनु भन्दा अगाडी नै अध्यादेशको आधारमा नियुक्ति गरिएको प्रतिस्पर्धात्मक तरिकाबाट छनौट गर्ने प्रक्रियालाई बन्द गरिएको, संलग्न कागजपत्रमा एक पानाको नियुक्ति पत्र बाहेक अन्य कागज फेला परेको देखिएन र रजिष्ट्रारको नियुक्तिमा उपकुलपतिको सिफारिस भएको देखिन आएन प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ ।
२०८१ असोज १३ गते छानविन समिति गठन गरिएको थियो । जसमा निति आयोगका उपाध्यक्ष डा.सोहन साहलाई संयोजक बनाइएको थियो भने वन तथा वातावरण मन्त्रालयका सचिव उद्धवकुमार घिमिरे सदस्य रहेका थिए भने शिक्षा तथा संस्कृति मन्त्रालयका सचिव महेन्द्र महतो सदस्य थिए ।
जनमत पार्टीका संसदीय दलका नेता एवं पुर्व शिक्षा मन्त्री महेश यादवले सिनेटको बैठकमा नै उपकुलपति र राजिष्ट्रारलाई हटाउने विषयमा निर्णय भएपनि अहिले आएर शिक्षा मन्त्री आफनै निर्णयबाट दवावमा आएर हटाउन नमानेको आरोप लगाए । उनले विश्विद्यालयको वेथितिको कारक नै उपकुलपति र राजिष्ट्रार रहेको भन्दै उनिलाई नहटाए सम्म समस्याको समाधान नहुने बताए ।
जनता समाजवादी पार्टीका प्रवक्ता एवं प्रदेश सभा सदस्य मनिषकुमार सुमनले भवनको शिलान्यास गर्न नपाएको झोकमा नै विश्वविद्यालयलाई नै समाप्त पार्ने गरि खेलहरु भईरहेको भन्दै यो सनक वाहेक केही पनि नरहेको बताए । उनले भने जनमत पार्टी सनक र झोकमा चल्ने पार्टी भएको कारणले उसले आफनो स्वार्थ पुर नभएको विषयमा गलत किसिमबाट मधेसको शिक्षा क्षेत्रलाई धरासायी बनाउने कार्यमा लागेको आरोप लगाए ।