सरकारले संसद बस्ने तीन साताअघि ल्याएका अध्यादेशहरू २४ माघमै संघीय संसदका दुवै सदनमा प्रस्तुत गर्ने भनिए पनि सरेकाे-सर्यै छ । प्रतिनिधिसभामा सुबिधाजनक बहुमत भए पनि राष्ट्रियसभामा बहुमत कांग्रेस-एमाले साना दलकाे भर पर्नुपर्ने छ । सत्तापक्षीय कित्तामा रहेका जसपा नेपाल र लाेसपाले भूमिसम्बन्धी अध्यादेश अस्वीकार गर्ने निर्णय लिएपछि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली अप्ठेराेमा परेका छन् । साेही कारण अध्यादेश सदनमा टेबुल हुन सकेका छैनन् ।
अध्यादेश अघि बढाउन सत्ता गठबन्धन राष्ट्रियसभामा प्रष्ट अल्पमतमा परेकाे देखिन्छ । संसदकाे प्रक्रिया लामाे हुने भन्दै अध्यादेशमार्फत गर्न लागेका सुधारमा एकलाैटी जस लिनेगरी कांग्रेस-एमाले कार्यदलकाे लामाे गृहकार्यपछि ६ अध्यादेश जारी भएका थिए । कतिसम्म भने सत्तारूढ दलहरू जसपा, जसपा नेपाल, लाेसपा, जनमत, नागरिक उन्मुक्ति पार्टीसँग समेत प्रर्याप्त परामर्श लिइएकाे थिएन । अन्य दल चुपचाप नै रहे पनि राष्ट्रियसभामा तीन सिट रहेकाे जसपा नेपाल निर्णायक बन्न पुग्याे । जसपा नेपाल यस्ताे सत्तारूढ दल हाे, जाे संघ र प्रदेश सरकारमा सहभागी नभए पनि ओली सरकारलाई समर्थन गरिररहेकाे छ ।
अध्यक्ष उपेन्द्र यादव खासमा प्रमुख प्रतिपक्षी दल माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डकाे रिसले मात्र सत्तारूढ कित्तामा छन् । प्रचण्ड प्रधानमन्त्री हुँदा आफू विदेश भ्रमणमा रहेकाबेला जसपा नेपाल विभाजन गरेकाे र अपमानजनक ढंगले सत्ताबाट बाहिर निकालेकाले उनलाई फाइदा हुनेगरी कुनै गतिविधि नगर्ने अडानमा यादव देखिन्छन् । त्यसकाे लाभ प्रधानमन्त्री ओलीले लिइरहे पनि अध्यादेश पास गर्न यादव काम लागेनन् ।
अध्यादेशलाई राष्ट्रियसभामा स्वीकृत गराउन कांग्रेस-एमाले निरन्तर छलफलमा छन् । जसपादेखि लाेसपा र एकीकृत समाजवादीसँग समेत सहयाेग माग गरिरहेका छन् । भूमिसम्बन्धी अध्यादेशमा सहमति नजुटेपछि त्यसबारे अध्ययन गर्न कार्यदल बनाउन सत्तारूढ दलहरू तयार भएका छन् । संसदकाे पहिलाे र दाेस्राे ठूलाे दल सम्मिलित सरकारले अध्यादेश सहज अघि बढाउन नसकेपछि सरकार नैतिक रुपमा समेत अप्ठेरोमा परेको छ ।
सरकारले १४ पुसमा सहकारीसम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेश र २९ पुसमा थप चारवटा अध्यादेश जारी गरेकाे हाे । जसमा सुशासन प्रवर्द्धन तथा सार्वजनिक सेवा प्रवाहसम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेश, आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व (पहिलो संशोधन) अध्यादेश, निजीकरण (पहिलो संशोधन) अध्यादेश, आर्थिक तथा व्यावसायिक वातावरण सुधार र लगानी अभिवृद्धिसम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको अध्यादेश छन् ।
सँगै सिफारिस भएकामध्ये भूमिसम्बन्धी केही नेपाल ऐन संशोधन अध्यादेश राष्ट्रपति रामचन्द्र पाैडेलले २ माघमा जारी गरेका थिए । सुरूमा राष्ट्रपतिले नै राेकेकाे याे अध्यादेशमा सत्ता र प्रतिपक्ष दलकाेका धेरै आशंका छन् । यी ६ वटै अध्यादेश दुवै सदनमा अधिवेशन सुरु भएकै दिन १८ माघमा प्रस्तुत भइसकेका छन् ।
सत्तारूढ दलका प्रमुख सचेतकहरूको बैठक आइतबार एमालेको संसदीय दलको कार्यालय सिंहदरबारमा बसेको थियो । तर कुन दिन संसदमा अध्यादेश निर्णयार्थ प्रस्तुत गर्ने भन्ने तय गर्न सकेन । ठ्याक्कै कहिले प्रस्तुत गर्ने टुंगाे नलागेकाे एमाले मुख्य सचेतक महेश बर्तौला बताउँछन् । उनले भने, ‘संसदमा टेबुल भएका अध्यादेशबारे छलफल भइरहेका छन् । कुन बैठकमा कार्यसूचीमा समावेश गरेर जान सकिन्छ भनेर पनि छलफल गरेका छौं । यही दिन निर्णयार्थ प्रस्तुत गर्ने भनेर निर्णय भएको छैन ।’
सरकारले मंगलबारसम्मका बैठकमा अध्यादेश निर्णयार्थ प्रस्तुत नगर्ने भएको छ । सत्तारुढ दलहरू अहिले अध्यादेशका बारेमा तयारी नपुगेको भन्दै पन्छिइरहेका छन् । बर्तौला भन्छन्, ‘सरकारका मन्त्रीहरू स्वयम् अध्यादेशमा तयारीका साथ जवाफ दिनुपर्ने हुन्छ । प्रतिनिधिसभामा ५१ वटा अस्वीकृतिका प्रस्तावहरू दर्ता भएका छन् । यी सबैको छिनोफानो पनि गर्नुपर्ने भएकाले गर्दा आगामी बैठकमा यो अगाडि बढ्छ ।’
प्रतिक्रिया
