
जनकपुरधाम
प्रहरी कार्यालयका हिरासतहरुको अवस्था जर्जर र दयनीय रहेको निस्कर्षसहित संसदीय उपसमितिहरुले प्रतिवेदन बुझाएका छन् । प्रतिनिधि सभा अन्र्तगत कानुन न्याय तथा मानव अधिकार समिति अन्र्तगतको उप समितिले मधेस प्रदेशको बारा, रौतहट, सर्लाही, महोत्तरी , धनुषा, सिरहा र सप्तरी जिल्लामा रहेको प्रहरी हिरासतको स्थल अनुगमन प्रतिवेदन बुझदै प्रहरी हिरासतमा रहका अधिकांससंग अमानविय व्यवहार भईरहेको समितिले जनाएको छ ।
प्रहरीले थुनुवाहरुलाई हिरासतमा सर्वेक्षण गरिएका मध्ये आधार भन्दा बढिले थुनवाहरुले आफनो सुनुवाई निष्पक्ष र स्वातन्त्र रुपमा भएन,केही थुनुवाले बयान अनुसारको कागजातमा जबरजस्ती सहीछाप गराइयो भनेकाले सुनवाईको क्रममा थुनुवालाई आफनो कुरा राख्ने अवसर दिई, आफनो बयान अनुसारको कागजातमा सहीछाप गर्न लगाई निपक्ष र स्वतन्त्र सुनवाईमा मदत गर्नुपर्ने देखिएको प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ ।
समितिले संविधानको आरा २० र २२ मा मौलिक हकको रुपमा रहेको व्यवस्थाहरुलाई समेत कार्यान्वयन नगरिएको र त्यसलाई कार्यान्वय गर्न समेत सुझाव दिएको छ । थुनमा रहेको व्यक्रिलाई शारीरिक र मानसिक यातना दिई निजहरुलाई अमानविय र अपमानजनक व्यवहार भएको भनि केही थुनुवाहरुले जवाफ उल्लेख गरेकाले पुर्पक्षका क्रममा गरिने शारीरिक र मानसिकक यातना नदिई अनुसन्धान गर्ने अवस्थाको सुनिश्चित हुनुपर्ने प्रतिवेदनले औल्याएको छ । त्यसैगरि धनुषा जिल्ला प्रहरी कार्यालयमा रहेका अधिकांस थुनुवाले पक्राउ गर्दाका अवस्थामा स्वास्थ्य परिक्षण गरिएन भनि उल्लेख गरिएको अनुसन्धानको सिलसिलामा पक्राउ परेका सबै व्यक्तिलाई हिरासतमा राख्दा र छोडदा निजको शारीरिक स्थितिको अनिवार्य रुपमा स्वास्थ्य परिक्षण गर्नुपर्ने समितिले उल्लेख गरेका छन ।
समितिले आफनो ५३ पेजको मधेस प्रदेशको प्रतिवेदनमा प्रहरी अधिारी र अन्य सम्बद्ध निकायले थुनुवालाई नम्र, शिष्ट,सभ्य र थुनुवाहरुका बिच समान व्यवहार गरिनु आवश्यक हेको उल्लेख गरेका छन । थुनुवाहरुले आधारभुत आवश्यकताको परिपुर्ति भएको छैन भन्ने गुनासो रहेको हुदा थुनुवाले प्राप्त गर्ने अधिकारका अतिरित्त, थुनाको अवस्था प्रभावित नहुने गरी अन्य नागरिक एवं व्यक्ति सहज संवैधानिक एवं कानुनी हकको उपभोग गर्न पाउने अधिकार भएकाले हिरासतमा रहेका सबै थुनवाहरुको आधारभुत आवश्यकताको परिपुर्ति गर्ने सुनिश्चतता गर्नुपर्ने देखिन्छ भनेर समितिले दिएको प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ ।
त्यसैगरि समितिले सबै हिरासत कक्षहरुमा पठनीय सामग्रीहरु पत्रपत्रिका र पाठयपुस्तक सहितको पुस्तकालयको व्यवस्था गर्नुपर्ने प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ ।
हिरासतमा रहेका अधिकांस थुनुवाले आफनो पक्राउ परेको बेला आफनो रोजाइको कानुन व्यवसायीसंग सम्पर्क गर्न पाइन केही थुनुवाले सम्पर्क गर्ने कोही थिएन भने उल्लेख गरेको देखिदा पक्राउ परेका व्यक्तिलाई पक्राउ परेको समय देखि नै निजले रोजेको कानुन व्यवसायीसंग सम्र्पक गर्न दिनुपर्ने देखिन्छ भने सम्पक गर्ने कोही थिएन भन्ने असमर्थ थुनवालाई निःशुल्क कानुनी सहयाताको प्रक्रिया कुझाउनुपर्ने देखिन्छ ।
त्यसैगरि पुर्पक्षको क्रममा थुनुवालाई मात तथा अन्य कानुनी भाषा बुझन नसकि भाषिक जटिलता भएकाले भनि उल्लेख गरेकाले थुनुवाहरुलाई प्रचलित कानुन बजोजिम नियुक्त गरी निजको सहयोग लिई अनुसन्धान,तहकिकात र अभियोजन गर्ने व्यवस्था गर्नुपर्ने प्रतिवेदनमा औल्याइएको छ ।
विशेष क्षमता भएका, गर्भवति तथा सुत्केरी महिला, आश्रीत बालबालिका, दीर्घरोगी, संक्रमक सरुवा रोक लागेका व्यक्ति, यौनिक अल्पसंख्यक र जेष्ठ नागरिक समेतका व्यक्तिहरु हिरासतमा राख्नु परेको खण्डमा छुटटै थुनुवा कक्षको व्यवस्था गर्नुपर्ने पर्ने समितिले उल्लेख गरेका छन । त्यसैगरि हिरासत कक्ष अगाडि सम्बन्धीत जिल्ला तथा उच्च बारमा आवद्ध कानुन व्यवसायीहरुको सुचि तयार गरी थुनुवाले देख्न सक्ने ठाउमा राख्नुपर्ने उल्लेख गरिएको छ ।
प्रतिवेदनमा नेपालको संविधानको धारा २० र २२ मा मौलिक हकको रुपमा रहेको व्यवस्था कार्यान्वयन सम्बन्धी सुझावहरु दिएको छ भने मानव अधिकारको अवस्थाको सुधार सम्बन्धी सुझावहरु दिएको छ । उप समितिमा विमला सुवेदी,नागिना यादव,पुष्प बहादुर शाह,प्रतिक्षा तिवारी,रन्जु झा,शेरबहादुर कुँवर रहेका थिए ।