जनकपुरधाम, १५ पुष । जनकपुरधाममा शिक्षासँग सम्बन्धित एकदिने ‘शिक्षा नीति संवाद’ कार्यक्रम सम्पन्न भएको छ ।

कारखाना समूह काठमाण्डौको नेतृत्वमा दलित समाज सेवा संघ सिरहासँगको साझेदारी र Global Partnership for Education (GPE) द्धारा आर्थिक सहयोगमा सञ्चालित Education Out Loud कार्यक्रम अन्तर्गत Civil Society Empowerment for Accountable Education (CSE) परियोजना अन्तर्गत ‘शिक्षा नीति संवाद’ कार्यक्रम आज जनकपुरमा सम्पन्न भएको हो ।

कार्यक्रममा बोल्दै मधेशका शिक्षा तथा संस्कृति मन्त्री रानी कुमारी तिवारीले राज्यले बजेट छुट्याउँदा आवश्यकता हेरेर मात्र छुट्याउने गरेको र समाजको आवश्यकता तथा मागहरुलाई मध्यनजर गर्दै सरकारले बजेट तथा कार्यक्रमहरु बनाउने गरेको जानकारी दिइन ।कुनैपनि पालिका अथवा प्रदेशले बजेट बनाउँदा आपसी समन्वयमै बनाउने गरेको उनको भनाइ थियो ।

यस परियोजनाले नेपालको शिक्षा क्षेत्रमा पारदर्शिता, जवाफदेहिता र समावेशीता बढाउन नागरिक समाजको संलग्नतालाई अभिवृद्धि गर्दै प्रमाणमा आधारित नीतिगत वकालतका कार्यहरु संघ, प्रदेश र स्थानीय तहहरुमा पनि निरन्तर गरिरहेको जानकारी कारखाना समुहका कार्यकारी निर्देशक सचेत मानन्धरले जानकारी दिए ।

शिक्षा अधिकारका लागि कारखाना समुहले विश्वव्यापी रुपमा प्रभाव पार्न सक्ने स्थानीय आविष्कारहरुलाई प्रवद्र्धन गर्दै सिमान्तकृत समुदायका मानिसहरुलाई विशेष गरी सीप र अवधारणा मार्फत उनीहरुको भविष्य निर्माण गर्न मद्धत गर्ने उल्लेख छ ।

दिगो विकास लक्ष्य हासिल गर्न कारखाना समूहले नेपालमा समावेशी शिक्षा, डिजिटल रुपान्तरण, आपत्कालीन शिक्षाका साथै जलवायु परिवर्तनका विषयहरुमा कार्यक्रम सञ्चालन गर्दै आइरहेको मानन्धरले बताए । परियोजनाको शुरुवाती बैठक मधेश, कर्णाली र बागमती प्रदेशहरूमा सम्पन्न भइसकेको उनले बताए । उनले परियोजनाले शिक्षा वकालतमा नागरक समाज संगठनहरूको क्षमता अभिबृद्धि गर्दै तीनै तहको सरकारलाइ निति निर्माणका लागी सहकार्य गरिरहको बताए ।

शिक्षा नीति संवादमा मधेशका शिक्षा तथा संस्कृति मन्त्री रानी कुमारी तिवारी, प्रदेश नीति तथा योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा. सोहन प्रसाद साह, शिक्षाविद् एवम् प्राध्यापक डा. विद्यानाथ कोइराला, शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयका पूर्वसहसचिव डा. तुलसी थपलिया र पटेर्वा सुगौली गाउँपालिकाका अध्यक्ष दिनेश कुमार चौधरीलगायतका वक्ताहरुले आ–आफ्नो मन्तव्य राखेका थिए ।

कार्यक्रममा मधेश प्रदेशका शिक्षा र सामुदायिक विकासमा काम गर्ने नागरिक समाज संगठनहरू, शिक्षा सुशासनमा संलग्न स्थानीय सरकारका प्रतिनिधिहरू, सामुदायिक नेताहरू, अभिभावकहरू र विद्यालय व्यवस्थापन समितिहरू सहित विकास साझेदारका प्रतिनिधिहरू, शिक्षाविद् र अनुसन्धानकर्ताहरूको उपस्थिति रहेको थियो ।