विद्यालय बन्द यथावत,उपमहानगरपालिकाले भन्यो बन्द खोलिएन भने कानुन अनुसार कारवाही

जनकपुरधाम
बन्द रहेको जनकपुरधाम उपमहानगरपालिका क्षेत्रको विद्यालयहरु आइतवार पनि नखुल्ने भएको छ । दुई दिन देखि जारी रहेको वार्ता सार्थक निष्कर्षमा नपुगेपछि बन्द थप लम्बीने भएको छ ।
जनकपुरधामका निजि विद्यालय र क्याम्पसका संस्थापकहरुले पत्रकार सम्मेलन गरी छात्रवृति समस्या समाधानमा जनकपुरधामका मेयर मनोज साह गम्भीर नरहेको आरोप लगाएका छन ।
उनिहरुले भने – विद्यार्थीहरुको समस्या समाधान होस यसमा हामी सजग छौ तर बीचको मध्यस्ता गर्ने समस्या समाधानको पहल गराउने निकाय नै भ्रमित छन् ।
हिसानका अध्यक्ष संजीव ठाकुरले भने क्याम्पस र विद्यालय बन्द गरी हामी त्यतिकै बसेका छैनो, हामी निरन्तर सम्बादमा छौ , गरीबका लागि छात्रवृति हुनुपर्छ सिफारिसको भरमा हुनु हुँदैन यसमा सबै सजग हुनुपर्छ ।
निजि विद्यालयहरुले जारी गरेको विज्ञप्तिमा भनिएको छ छात्रवृति संवन्धि विवाद‌मा ज.उ. म.न.पा भित्रका विद्यालयहरू बन्द‌को स्थितिमा रहेको कुरा अवगत नै छ। नगरपालिका संगको हाम्रो वार्ता पटक पटक भएपनि हालसम्म सफल हुन नसकेको कुरा संवन्धित सबैमा जानकारी गराउन चाहन्छौ जारी गरिएको विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।
यता जनकपुरधाम उपमहानगरपालिकाले समेत बन्द नखोलिए कानुन अनुसार कारवाही गर्ने चेतावनी दिएको छ ।जनकपुरधाम उपमहानगरपालिका भित्र संचालित संस्थागत विद्यालयहरुमा अनिवार्य तथा निशुल्क शिक्षा सम्बन्धि ऐन २०७५ को प्रावधान अनुरुप संस्थागत विद्यालयले १०५ विद्यार्थीहरुलाई निःशुल्क छात्रवृतिमा अध्यापन गराउनु पर्ने प्रावधान कार्यान्वयनका लागि यस कार्यालय बाट विद्यार्थीहरुको नामावली पठाइएकोमा सम्बन्धित विधालय र शिक्षण संस्था सम्बद्ध संगठनहरुले रजिष्ट्रेशन शुल्क र परिक्षा शुल्क मात्रै लिई गराउन नसकिने भन्दै थप अन्य शिर्षकमा शुल्क लिन पाउनु पर्ने भन्दै विद्यालयहरु वन्द गराइएको विषयमा विद्यालय सञ्चालन गराउन शिक्षण संस्था सम्वद्ध संगठन संग पटक(पटक छलफल र वार्ता गरिएकोमा सो निःशुल्क छात्रवृति सम्बन्धि व्यवस्था कार्यान्वयन गर्न आनाकानी गरी वार्ता निष्कर्ष विहिन भएको सम्वन्धमा मिति २०८१।०८।०९ गते आईतवारका दिन देखि सम्पुर्ण संस्थागत विद्यालय सुचारु गरी विद्यार्थीको शिक्षा प्राप्त गर्न पाउने संवैधानिक शिक्षा सम्बन्धि हकको कार्यान्वयन गर्न अनुरोध गर्दछौ । उपरोक्तानुसार अनिवार्य तथा निःशुल्क शिक्षा सम्बन्धि ऐन २०७५ र ऐ को नियमावली २०७७ को व्यवस्था अनुसार निःशुल्क छात्रवृति सम्बन्धि व्यवस्था कार्यान्वयन नगरे वा विद्यालय वन्द राखेमा कानुन बमोजिम कार्यवाही गर्न वाध्य हुने जारी विज्ञप्तिमा उल्लेख गरिएको छ ।

प्रतिक्रिया
सम्बन्धित खवर