काठमाडौँ– स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले तीनै तहमा समायोजन भएका स्वास्थ्य सेवाका कर्मचारीको समस्या सम्बोधन गर्ने गरी स्वास्थ्य सेवा ऐन ल्याउन प्रक्रिया अघि बढाएको छ। बिहीबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले संघीयता अनुरूपको स्वास्थ्य सेवा ऐन अघि बढाउन सैद्धान्तिक स्वीकृति प्रदान गरेसँगै मन्त्रालयले प्रक्रिया थालेको हो।
हालसम्म नेपाल स्वास्थ्य सेवा ऐन २०५३ नै अस्तित्वमा रहेकामा यसले संघीयता अनुरूप कर्मचारीको व्यवस्थापन गर्न नसकेको भन्दै मन्त्री प्रदीप पौडेलले ऐन ल्याउनका लागि प्रक्रिया अघि बढाउने उद्देश्यका साथ मन्त्रिपरिषद् बैठकमा प्रस्ताव लगेका थिए।
“संघीयता आए पनि स्वास्थ्य कर्मचारीको वृत्ति विकासमा समस्या आइरहेकाले ऐन निर्माणको प्रक्रिया अघि बढाइएको हो,” मन्त्री पौडेलले भने, “अब सबै पक्षको सुझाव समेटेर ऐन निर्माण अघि बढ्नेछ।”
हाल संघीयताअनुरूपको नयाँ ऐन नआउँदा समायोजन भएका कर्मचारीको वृत्तिविकास तथा बढुवा आदिमा समस्या भएको छ। मन्त्रालयले तीनै तहका कर्मचारीबीच अन्तरसम्बन्ध कायम गर्ने तथा स्वास्थ्य सेवामा रहने पदबारे आवश्यक व्यवस्था गर्ने गरी नयाँ ऐनको प्रस्ताव गरिने जनाएको छ।
अहिले तीन तहको कर्मचारी सम्बन्धमा अन्तरसम्बन्ध कायम गर्न जटिलता देखिएको छ। यसका अलावा स्वास्थ्य सेवामा रहने पद र वृत्ति विकासमा सम्बन्धमा समेत अन्योल रहेका छ।
अब मन्त्रालयले ऐनको मस्यौदा तयार पारेर संसद्मा लैजानुअघि मन्त्रिपरिषद्मा पुनः स्वीकृतिका लागि लैजानेछ। त्यसपश्चात् नयाँ ऐन संसद्मा टेबुल हुनेछ।
ऐन कार्यान्वयनमा आएमा संघीय स्वास्थ्य सेवामा रहेका २८ हजारका अलावा विभिन्न तहमा समायोजनमा रहेका गरी कुल ५८ हजार बढी स्वास्थ्य कर्मचारी लाभान्वित हुने मन्त्री पौडेलको सचिवालयले जनाएको छ।