जनकपुरधाम
मधेस प्रदेशका मुख्यमन्त्री सतिशकुमार सिंह भने मधेस प्रदेशको गरिमालाई नै धुलिम बनाउने कार्यमा लागेका छन । मुख्यमन्त्री सिंहलाई भारतको उत्तर प्रदेशका सरकारी निकायका प्रतिनिधिले समेत स्वागत गरेका थिएन । सरकारी निकायको व्यक्तिले नबोलाएको कारणले सरकारी पदाधिकारीहरुले स्वागत गरेनन ।
अहिलेसम्म मौखिक रुपमा नेपाल र भारत रेल्वे सेवा सञ्चालन गर्ने मौखिक रूपमा भारत सरकार संग आग्रह गर्दै आएका बिश्व हिन्दु परिषद्का उपाध्यक्ष एवं श्रीराम जन्मभूमि तिर्थ क्षेत्र ट्रस्टका महासचिव चंपत रायले जनकपुरधाम उप(महानगरपालिकाका प्रमुखले उठाएका भएको रेल्वे सञ्चालनका लागि लिखित रुपमा प्रक्रिया अगाडि बढाउने प्रतिबद्धता जनाएका छन । त्यस्तै अयोध्या राम मन्दिर क्षेत्रमा जानकी मन्दिरको बिषयमा प्रचार गर्न ईलेक्ट्रोनिक होर्डिङ बोर्ड लगाउन व्यवस्था मिलाउने, जनकपुर(अयोध्या सिधा हवाई सेवा सञ्चालनका ट्रस्ट क्षेत्रका महासचिव राय संग दुबै देश बीच प्रक्रिया अगाडि बढाउन आग्रह गरेका छन । मेयरले त्यहा आग्रह गरिरहदा मुख्यमन्त्री सिंह समेत उपस्थित थिए । मुख्यमन्त्री पदिय गरिमालाई समेत ख्याल नगरेको अवस्था छ । प्रदेश तथा स्थानीय तहको परराष्ट्र तथा कूटनीतिक मामिलासम्बन्धी निर्देशिका, २०७५ ले देशबाहिर जाँदा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयमार्फत परराष्ट्र मन्त्रालयको सहमति लिनुपर्ने व्यवस्था रहे पनि मुख्यमन्त्री सिंह सहमति नलिई भारत गएका हुन्।
आगामी मंसिर २१ गते जनकपुरधाममा मनाइने रामजानकी विवाहोत्सवमा जन्तीलाई निमन्त्रणा दिन र तिलकोत्सव समारोहमा सहभागी हुन विश्व हिन्दू परिषद्को नेतृत्वमा २५१ पाहुर लिएर जनकपुरधामका स्थानीय आइतबार अयोध्या प्रस्थान गरेको हो।
विश्व हिन्दू परिषद्को नेतृत्वमा गएको टोलीमा मुख्यमन्त्री सिंह पनि सहभागी भएका हुन्। अयोध्यास्थित राम मन्दिरका पदाधिकारीहरूले निमन्त्रणा नगरे पनि सिंह आफूखुसी त्यसतर्फ गएको बताइएको छ।
परराष्ट्र तथा कूटनीतिक मामिलासम्बन्धी निर्देशिका, २०७५ को बुँदा ६ मा प्रदेश र स्थानीय तहका कर्मचारी र पदाधिकारीको विदेश भ्रमणसम्बन्धी व्यवस्था छ।बुँदा ६ को ६।२ ले प्रदेशको कर्मचारी र पदाधिकारीहरूको विदेश भ्रमणसम्बन्धी व्यवस्था गरेको छ। ‘प्रदेशका कर्मचारी र पदाधिकारीहरूको हकमा विदेश भ्रमण गर्दा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमार्फत् परराष्ट्र मन्त्रालयको सहमति लिनुपर्नेछ।’
यसमा राजनीतिक भ्रमण, कूटनीतिक भ्रमण, द्विपक्षीय सम्बन्धजस्ता विषयमा हुने विदेश भ्रमणबाहेक छात्रवृत्ति, अध्ययन भ्रमण, अवलोकन भ्रमणजस्ता विकास साझेदारको आयोजनामा सञ्चालन हुने कार्यक्रमहरू अर्थ मन्त्रालयको समेत सहमति लिनुपर्नेछ,’ बुँदा ६।२ मा भनिएको छ।
प्रदेशका मुख्यमन्त्रीले विदेश भ्रमणका लागि परराष्ट्र मन्त्रालयमा सहमति लिनुपूर्व प्रदेश मन्त्रिपरिषदबाट निर्णय गर्नुपर्ने व्यवस्था निर्देशिकाले गरेको छ। निर्देशिकाको बुँदा ६।३ मा ‘खण्ड ९२० बमोजिम सहमतिका लागि परराष्ट्र मन्त्रालयमा लेखिपठाउँदा प्रदेश मन्त्रिपरिषद्को निर्णयसहित पठाउनुपर्नेछ’ उल्लेख छ।